मप्र में ओबीसी आरक्षण पर संवैधानिक संकट: पटवारी

राजनीति

भोपाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मप्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की मांग करते हुए सरकार पर आरोप लगाया है कि इस कानून को लगू न करने से प्रदेश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। 

प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारवार्ता आयोजित कर पटवारी ने कहा कि उन्होंने सरकार पर संविधान की अवमानना का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति से मप्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। उन्होंने दावा किया कि 2019 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिषत करने के लिए अध्यादेश जारी किया था, इस अध्यादेश को एमबीबीएस की एक छात्र स्मृति दुबे द्वारा चौलेंज किया गया जिसमें मां ने उच्च न्यायालय ने इस बढ़े हुए आरक्षण को मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट में लागू न करने की रोक लगाई थी। जुलाई 2019 में विधानसभा द्वारा विधिवत कानून बनाकर इसे लागू किया गया। इस कानून को आज तक किसी भी याचिका में चुनौती नहीं दी गई और न ही किसी न्यायालय ने इस कानून को लागू करने पर रोक लगाई है।