नगर निगम का 3938.45 करोड़ का बजट पास, हंगामेदार रही निगम की बैठक, खंती के कचरे पर एमआईसी और सत्तापक्ष ने भी झाड़ा पल्ला

राजधानी

भोपाल। भोपाल नगर निगम परिषद की 16वीं बैठक में महापौर श्रीमती मालती राय ने 3938 करोड़, 45 लाख 28 हजार करोड़ का बजट पेश किया। विपक्ष के विरोध के बीच इसे बहुमत से पास कर दिया गया। राजस्व आय की 5 प्रतिशत सुरक्षा निधि 108 करोड़ 89 लाख 29 हजार रखने पर राजस्व घाटा भी इतना ही दर्शाया गया है। इससे पहले निगम एजेंडे पर चर्चा और प्रश्नकाल के दौरान भी बैठक हंगामेदार रही। 

इन प्रमुख मदों के लिए बजट में प्रावधान

- झील महोत्सव के लिए 3 करोड़। 

- महापुरुषों की प्रतिमा के लिए 3 करोड़। 

- स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 9 करोड़। 

- शहर में नवीन पार्क निर्माण के लिए 5 करोड़। 

-अमृत 2.0 योजना में 300 करोड़ का प्रावधान। 

- निगम सीमा में संग्रहालय के लिए 2 करोड़ रुपये। 

- सब्जी मण्डी/हॉकर्स कॉर्नर निर्माण के लिए 4 करोड़।

- विसर्जन एवं छठ घाटों के विकास के लिए 10 करोड़। 

- सडक़-चौराहों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए 30 करोड़।

- भोपाल शहर में गीता भवन निर्माण के लिए 1 करोड़। 

- भोपाल शहर की सडक़ों के संधारण के लिए 30 करोड़।

- महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष निधि राशि 2 करोड़। 

- एनडीआरएफ अंतर्गत नाला-नाली निर्माण के लिए 50 करोड़। 

- सामुदायिक भवनों के संधारण एवं अनुरक्षण के लिए 4 करोड़। 

- सामुदायिक भवन/सम्मेलन केन्द्र/ऑडिटोरियम के लिए 6.50 करोड़। 

चौराहों/यातायात मार्गों/लेफ्ट टर्न और ब्लेक स्पॉट जीर्णोद्धार के लिए 6.90 करोड़। 

- निगम कर्मचारियों के बच्चों के 10वीं,12वीं की मैरिट में आने पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रुपये प्रति छात्र/छात्रा  देने का प्रावधान।   

- प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 40 करोड़। 

शालाओं में निर्माण/विकास कार्यों के लिए उपकर राशि 34.35 करोड़। 

- शहर एवं वार्डों के विकास के लिए प्रति वार्ड 50 लाख रुपये एवं 50 प्रतिशत संपत्तिकर एवं वार्ड नियोजन निधि के रूप में कुल राशि 42.50 करोड़। 

- स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहर सौंदर्यीकरण कार्य के लिए 15 करोड़ का प्रावधान।

- विश्रामघाटों के लिए 4 करोड़ एवं कब्रिस्तानों के विकास कार्यों के लिए एक करोड़।

- निगम के सफाई मित्रों को वर्दियां एवं रैनकोट देने के लिए 2.70 करोड़। 

- जोन कार्यालय स्तर पर सीवेज संधारण कार्य के लिए प्रति वार्ड 2 लाख रुपये का प्रावधान। 

- जोन कार्यालय स्तर पर यांत्रिकी संधारण कार्य के लिए प्रति वार्ड 2 लाख। 

- जोन कार्यालय स्तर पर जल कार्य संधारण के लिए 2 लाख। 

- भारत सरकार से स्वीकृति के बाद व्यक्तिगत कनेक्शन हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। 

- वित्तीय वष्र 2026-27 के लिए बजट में विभन्न आयोजनों/प्रयोजनों हेतु अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। पौने चार सौ से अधिक आयोजनों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है।