प्रदेश भाजपा कार्यालय में ‘सेवा प्रकल्प’ का शुभारंभ आज, जरूरतमंद भाजपा कार्यकर्ताओं को हर तरह की उपचार सहायता, कार्यालय में बैठेंगे चिकित्सक

राजनीति

भोपाल। मध्यप्रदेश के जरूरतमंद भाजपा कार्यकर्ताओं को त्वरित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने एवं मुख्यमंत्री सहायता कोष तथा स्वेच्छा अनुदान के माध्यम से आर्थिक सहयोग दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश भाजपा कार्यालय में ‘सेवा प्रकल्प’ शुरू करने जा रहा है। इसका शुभारंभ मंगलवार, 14 अप्रैल को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला करेंगे। 

भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के ‘सेवा प्रकल्प’ के लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक कक्ष बनाया गया है, जहां अनुभवी चिकित्सा विशेषज्ञ स्वास्थ्य परामर्श, प्राथमिक मार्गदर्शन एवं आवश्यक सलाह देंगे। सेवा प्रकल्प के माध्यम से आयुष्मान भारत योजना, राहगीर सहित अन्य शासकीय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। आवश्यकता पडऩे पर रक्तदान एवं सेवा टीम को सक्रिय किया जाएगा और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग किया जाएगा। सहायता के लिए भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहायता सेवा केन्द्र प्रारंभ किया जाएगा, जहां निर्धारित समय में कार्यकर्ता उपस्थित होकर जानकारी एवं सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

सरल और पारदर्शी होगी आवेदन की प्रक्रिया 

भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विशाल सिंह बघेल ने बताया कि सेवा प्रकल्प के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है, जिसमें आवेदन पत्र, चिकित्सीय प्रमाण पत्र अथवा अस्पताल का अनुमानित व्यय, आय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इसके बाद प्राथमिक सत्यापन, संबंधित अस्पताल अथवा चिकित्सक से पुष्टि, पात्रता के अनुसार मुख्यमंत्री सहायता कोष या स्वेच्छा अनुदान हेतु प्रस्ताव तैयार कर त्वरित अनुशंसा एवं फॉलो-अप किया जाएगा। कैंसर, हृदय एवं किडनी संबंधी गंभीर बीमारियों को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया है, जिससे समय पर उपचार हो सके। प्रकल्प के संचालन के लिए शासन और संबंधित विभागों से समन्वय किया जाएगा और सभी आवेदन का रिकॉर्ड एवं ट्रैकिंग की जाएगी। इस प्रकल्प की जानकारी बूथ स्तर तक व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और बैठकों के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। जल्द ही इसके लिए मोबाइल एप भी लॉन्च किया जाएगा।