27% ओबीसी आरक्षण लागू कराने उगलता आंदोलन करेगी कांग्रेस

राजनीति

भोपाल। मप्र में ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा कि जब ओबीसी आरक्षण को लेकर बने कानून पर रोक नहीं है, तो इसका लाभ परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर ओबीसी को 27% आरक्षण तत्काल लागू करने की मांग की है।

कांग्रेस करेगी उगलते आंदोलन की शुरुआत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि यह सरकार ओबीसी समाज के हक को कुचलने की साजिश में लिप्त है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी ठुकरा रही है।

 मंत्री बोलीं-न्यायालय के निर्णय पहले कैसे फैसला लेगी सरकार न्यायालय की टिप्पणी पर मप्र की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा- हमने हमेशा कहा है कि हम भी इस पक्ष में हैं। लेकिन बहुत सारी याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में लगी हैं जब तक उन याचिकाओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक सरकार कोई फैसला कैसे ले सकती है।