सरकार ने विभागों से मांगा तबादलों का ‘हिसाब’

राजधानी

-नीति के तहत जारी किए आदेशों की बुलाईं सूची

भोपाल। प्रदेश सरकार ने ‘तबादला नीति 2025’ की अवधि बीतने के एक महीने बाद सभी विभागों से तबादला आदेशों का लेखा-जोखा मांगा लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा है कि नीति के तहत राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारी एवं कर्मचारियों के जो तबादला आदेश जारी किए गए हंै, उनकी पदवार जानकारी भेजी जाए। साथ ही कहा है कि विभाग यह भी बताएं कि तबादलों में संवर्गवार प्रतिशत सीमा का ध्यान रखा गया है या नहीं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादलों के संंबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखा है। प्रदेश में तबादला नीति 2025 एक मई से प्रभावी हुई। नीति की दो बार समय-सीमा बढ़ाई गई। जिसके तहत 17 जून तक जिलों से लेकर प्रदेश स्तर पर बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए गए थे। नीति की अवधि समाप्त होने के आखिरी दिन विभागों में ज्यादातर तबादला आदेश निकाले थे। अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी तरह के तबादलों के आदेश मांग लिए हैं। जिसमें जिला स्तर पर किए गए तबादलों से लेकर प्रदेश स्तर पर जारी किए गए सभी तरह के आदेश शामिल हैं। हालांकि नीति में भी उल्लेख है कि तबादला आदेशों की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को तबादला अवधि समाप्त होने के आखिरी दिन तक ईमेल के जरिए उपलब्ध कराएं। सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार ज्यादातर विभाग तबादला आदेश जारी करने के बाद शासन को जानकारी देना ही भूल गए हैं। 

आखिरी दिन निकाले ताबड़तोड़ आदेश

सरकार के ज्यादातर विभागों ने तबादला नीति के आखिरी दिन 16 एवं 17 जून को ज्यादातर तबादला सूची जारी की थीं। कुछ विभागों में पिछली तारीख में 18 जून को भी सूची जारी की। शिक्षा विभाग की सूची भी तबादला नीति अवधि बीतने के बाद जारी की गई थी। इसी तरह जिलों में भी तबादला सूचियां आखिरी दिनों में निकाली गईं। कुछ विभागों में कुछ सूची ऑनलाइन तो कुछ ऑफलाइन जारी कीं। ज्यादातर विभागों ने तबादला सूची पोर्टल पर अपलोड ही नहीं की। 

तबादलों के बाद नहीं हो रहे कार्यमुक्त

प्रदेश में तबादला आदेश जारी होने के एक महीने बाद भी बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यमुक्त नहीं हो रहे हैं। जिसकी शिकायतें विभाग प्रमुखों से लेकर मुख्य सचिव कार्यालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंची हैं। कार्यमुक्त नहीं होने के मामले को शासन ने गंभीरता से लिया है। बताया गया कि तबादला सूची की जानकारी बुलाने के बाद कार्यमुक्त नहीं होने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल सामान्य प्रशासन विभाग के पास तबादलों की जानकारी ही नहीं है।