23 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश

मध्यप्रदेश

वित्तमंत्री बोले-बजट में सभी वर्गों की चिंता, चर्चा के बाद आज होगा पास 

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने मंगलवार को 23 हजार करोड़ से अधिक राशि का अनुपूरक बजट पेश किया। बजट में अलग-अलग विभागों के लिए किए गए राशि के प्रावधानों पर दो घंटे की चर्चा के बाद बुधवार को इसे पास कराया जाएगा। 

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार के पहले अनुपूरक बजट में बुनियादी ढांचे, किसानों की कर्जमाफी, सिंचाई परियोजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा जैसे क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा गया है।  बजट में महाकाल लोक, नर्मदा एक्सप्रेसवे और नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी राशि का प्रावधान है। बजट पेश करने के बाद वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देगा। देवड़ा ने आश्वस्त किया कि सभी वर्गों की चिंता को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है। वहीं विपक्ष ने बजट को चुनावी बताया और कहा कि सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जमीनी अमल कमजोर है। बजट पर बुधवार को चर्चा होगी। 

सडक़ों के सुधार के लिए सौ करोड़ का प्रावधान 

बारिश के कारण उखड़ीं मध्यप्रदेश की सडक़ों के सुधार और नई सडक़ों के निर्माण के लिए अनुपूरक बजट में सौ करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। इसी प्रकार पुलिस और कानून व्यवस्था, नगरीय विकास और लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा पर भी सरकार सौ करोड़ रुपए खर्च करेगी। गृह विभाग के लिए प्रस्तावित अनुपूरक बजट में केंद्र और राज्य में पुलिस बल की प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। साथ ही सरकार अपराध और अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था के लिए उपकरणों की खरीदी करेगी, जिसके लिए 57 करोड़ रुपए के अनुदान की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है।

पीडब्ल्युडी ने मांगी सडक़ों-पुलों के लिए राशि 

लोक निर्माण विभाग के कामों के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इसमें विशेष केंद्रीय सहायता योजना में बड़े पुलों का निर्माण करने के लिए 50 करोड़ रुपए, मुख्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए 40 करोड़ रुपए और नव से वित्त पोषण कर सडक़ निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की बजट की जरूरत बताते हुए अनुपूरक बजट में मांगे गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के लिए यूनिटी माल निर्माण करने 142 करोड़ के बजट की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के विकास कार्यों के लिए 11 करोड़ 43 लाख बजट में मांगे गए हैं। इसके माध्यम से विश्वविद्यालय के भूमि और भवन का काम कराया जाएगा।

केन्द्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर के लिए 62 करोड़

केंद्रीयकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण कक्ष सिस्टम के लिए 62 करोड़ रुपए की मांग की गई है। लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए अनुपूरक बजट में सबसे अधिक 1630 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। बजट प्रस्ताव में विभाग को स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा लागू करने के लिए 400 करोड़ 31 लाख 25 हजार रुपए की जरूरत है, जिसके लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। 

अजजा सेगमेंट के लिए मांगे 150 करोड़

इसी तरह अनुसूचित जनजाति सेगमेंट के लिए 150.98 करोड़ रुपए रखे गए हैं। साथ ही वृहद निर्माण और सामान्य सेगमेंट के नाम पर 588.09 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति सेगमेंट और वृहद निर्माण के लिए 127.36 करोड़ रखे गए हैं। इस विभाग के लिए सबसे अधिक 1630 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में रखे गए हैं।