हर तीसरे दिन मप्र में एक कार्रवाई कर रही ईडी

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देशभर में आर्थिक गड़बडिय़ों और कालेधन पर सख्त एक्शन ले रहा प्रवर्तन निदेशालय 

भोपाल । अवैधानिक तरीके से धनार्जन कर अथवा बैंक, चिटफंड आदि के माध्यम से धोखाधड़ी और कालाधन अर्जित करने वालों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अब शीघ्रता से और सख्त कार्रवाई कर रहा है। 10 अक्टूबर 2024 से 7 अप्रैल 2025 के बीच छह माह से भी कम समय में देशभर में हुईं 671 कार्रवाईयों से ईडी की सतर्कता का अनुमान लगाया जा सकता है। मध्यप्रदेश में भी ईडी की कार्रवाईयों का अनुपात हर 3 दिन में एक कार्रवाई का बना हुआ है। 

सौरभ और आरजीपीव्ही मामलों में स्वत: जुड़ी ईडी 

मध्यप्रदेश की राजधानी के दोनों चर्चित मामले परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और आरजीपीव्ही में हुए आर्थिक अनियमितता के मामलों में भी ईडी ने स्वत: संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई की है। सौरभ की अलग-अलग लोगों, फर्म, कंपनी आदि के नाम से खरीदी 100.36 करोड़ की संपत्ति जब्त की है। इसी प्रकार आरजीपीव्ही के पूर्व कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक और बैंक अधिकारी पर प्रकरण दर्ज कर 10.77 करोड़ की चल अचल संपत्तियां जब्त की हैं। 

एक माह में मप्र में ईडी की 10 कार्रवाई 

प्रवर्तन निदेशालय ने मप्र में 3 कार्रवाई प्रतिदिन के अनुपात में मार्च महीने में 10 कार्रवाईयां की हैं। हालांकि हाल में 20 फरवरी को डिप्टी डायरेक्टर तुषार श्रीवास्तव के दिल्ली और दो दिन पहले ज्वाइंट डायरक्टर (इन्वेस्टिगेशन) आदेश राय के मुंबई स्थानांतरण के बाद कार्रवाई कुछ धीमी जरूर नजर आई है। एक माह में ईडी की कार्रवाईयां इस प्रकार रही हैं। 

29 मार्च 2025- भोपाल जेल के पूर्व डीआईजी स्व. उमेश गांधी की पत्नी श्रीमती अर्चना गांधी और भाई अजय कुमार गांधी के विरुद्ध विशेष न्यायालय (पीएमएलए) में शिकायत (पीसी) दर्ज। 

27 मार्च 2025 - नगरीय प्रशासन विकास विभाग, के तत्कालीन उप संचालक ( इंदौर एवं उज्जैन) अशोक शर्मा के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले से लगभग 95 लाख रुपए की अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की। 

25 मार्च 2025 - परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की उसके रिश्तेदारों/सहयोगियों की विभिन्न फर्मों/कंपनियों/सोसायटी आदि के नाम पर अर्जित 92.07 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की। इस मामले में ईडी कुल 101.36 करोड़ रुपये कीमत की संपत्तियां कुर्की/जब्ती कर चुकी है। 

22 मार्च 2025 - विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष बृज माहेश्वरी और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। न्यायालय इस शिकायत पर संज्ञान लिया है। 

22 मार्च 2025 - ईडी, इंदौर ने इंदौर नगर निगम के पूर्व स्वास्थ्य अधिकारी राजेश कोठारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच के बाद लगभग 1.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की। 

17 मार्च 2025 - डीडी, भोपाल ने आय के ज्ञात संसाधनों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एलाय, 2002 के स्वामित्व वाले शैलेन्द्र पसारी की 57.96 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया। 

15 मार्च 2025 -राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति सुनील कुमार, रजिस्ट्रार राकेश राजपूत और वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, तत्कालीन बैंक अधिकारी कुमार मयंक, रामकुमार रघुवंशी सहित आरजीपीवी घोटाले में शामिल अन्य निजी व्यक्तियों की 10.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त की। 

11 मार्च 2025 - स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, भोपाल केतत्कालीन प्रबंधक एएस हेगड़े, सहायक महाप्रबंधक रविंदर कुमार द्वारा वर्ष 2006 से 2009 के बीच फर्जी तरीके से आवंटित आवास ऋणों के मामले में  दोनों अधिकारियों के विरुद्ध पीएमएलए न्यायालय में अभियोजन याचिका प्रस्तुत की। इस मामले में 9 फरवरी 2024 को ईडी 1.35 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। 

01 मार्च 2025 - मुरैना में मां बिजासेन एग्रो इन्फ्रास्ट्रेक्चर वेयर हाउस एवं अन्य के विरुद्ध शिकायत पर विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल ने संज्ञान लिया। ईडी ने सीबीआई, एसीबी भोपाल ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत यूको बैंक मुरैना के तत्कालीन मुख्य प्रबंधक आर.के.सिन्हा, मेसर्स मां बीजासेन एग्रो इन्फ्रास्ट्रेक्चर के पार्टनर संगीता पत्नी रविन्द्र शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज एफआईआर पर संज्ञान लेकर जांच की थी। आरोपियों ने धोखाधड़ी कर बैंक ऋण निकाल कर बैंक को 9.65 करोड़ का नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में ईडी 4.08 करोड़ रुपये की पीओसी कुर्क की चुकी है। 

ईडी और मॉरीशस के एफसीसी के बीच समझौता 

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मॉरीशस के वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी) ने वित्तीय अपराधों और धन शोधन से निपटने में सहयोग के लिए विगत 13 मार्च को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर (एमओयू) हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में हुए समझौता ज्ञापन से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय खतरों से निपटने और परिसंपत्ति वसूली के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।