ओबीसी आरक्षण के लिए आईएएस कटेसरिया को बनाया प्रभारी अधिकारी

मध्यप्रदेश

-न्यायालय में जवाब देने में महाधिवक्ता की करेंगे मदद

भोपाल। राज्य शासन ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लगी याचिकाओं के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव अजय कटेसरिया को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें आरक्षण संबंधी जवाब देने और महाधिवक्ता को सहायता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने यह निर्णय ओबीसी आरक्षण को लेकर अधिवक्ताओं, महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री के साथ शनिवार को हुई बैठक के बाद लिया है। प्रभारी अधिकारी कटेसरिया याचिका में उठाए गए बिंदुओं के साथ महाधिवक्ता को ऐसी भी जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसकी उन्हें न्यायालय में जरूरत हो। इसके लिए विधि विभाग से परामर्श भी किया जाएगा। इससे संबंधित फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाएं और आदेश की जानकारी साथ रखना होगा।

गौरतलब है कि 23 सितंबर से सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण को लेकर नियमित सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर सरकार गंभीर है और चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले और बाकी याचिकाकर्ता अलग-थलग बातें रखने के बजाय सरकार का साथ दें, क्योंकि सरकार भी इसके पक्ष में है। इसको लेकर पिछले महीने मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक के बाद दिल्ली में भी अधिवक्ताओं की मीटिंग हो चुकी है।