भोपाल की सौ अवैध कॉलोनियों का होगा अधिग्रहण

राजधानी

कलेक्टर का आदेश जिला पंचायत में लंबित  

भोपाल। राजधानी से सटी जिले की सीमाओं पर बसाई जा रहीं ढाई सौ से अधिक अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जो कार्रवाई शुरू की थी, वह अंजाम तक पहुंचने वाली है। कलेक्टर ने जिले की एक सैकड़ा अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण कर, व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने का आदेश जिला पंचायत को दिया है। हालांकि लम्बे समय से यह फाइल जिला पंचायत में अटकी पड़ी है। 

उल्लेखनीय है कि भोपाल कलेक्टर कौलेन्द्र विक्रम सिंह ने अपनी इस पदस्थापना के बाद से ही राजधानी में अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अभियान शुरू किया था। जिले में लगभग ढाई सौ से अधिक अवैध कॉलोनियों को चिन्हित भी किया गया। कलेक्टर न्यायालय में अवैध कॉलोनाईजरों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी दिया गया, लेकिन अधिकांश कॉलोनाईजर अपना पक्ष रखने नहीं पहुंचे थे। इसके बाद कलेक्टर ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए करीब एक सैकड़ा अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण कर इन्हें स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने का आदेश जारी किया है। 

अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध फिर शुरू होगा अभियान!

प्रशासनिक व्यस्तता के चलते अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई का अभियान एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इसके संकेत दिए हैं। कलेक्टर के पास लंबित करीब डेढ़ सैकड़ा प्रकरणों में  भी अधिग्रहण एवं स्थानीय निकायों को आवंटन के आदेश हो सकते हैं। इसके अलावा अवैध कॉलोनाईजिंद की नई शिकायतों पर भी जांच और कार्रवाई हो सकती है।   

अवैध कॉलोनियां बढ़ा रहीं शहर की सीमाएं 

राजधानी में निवास की चाहत के चलते प्रदेशभर से लोग भोपाल में ठिकाना तलाश रहे हैं। इसका फायदा उठाकर राजनीतिक संरक्षण में कुछ अवैध कॉलोनाईजरों ने शहर से सटीं सभी सीमाओं पर अवैध कॉलोनियां बसानी शुरू कर दीं। इंदौर मार्ग पर बैरागढ़ से आगे तक, ग्वालियर मार्ग पर एयरपोर्ट के आगे तक, विदिशा रोड़ पर सांची के पहले तक, नर्मदापुरम मार्ग पर भोजपुर और मंडीदीप तक एवं कोलार भी बैरागढ़ चीचली गांव तक कॉलोनियां बस चुकी हैं। इन सभी मार्गों पर अधिकांश कॉलोनियां अवैध रूप से बसाई गई हैं। सस्ते प्लॉट-फ्लैट और मकान के फेर में ग्राहक अविकसित और अवैध कॉलोनियों में पैसा फंसा रहे हैं। 

‘सौ अवैध कॉलोनियों का अधिग्रहण कर अधिपत्य स्थानीय निकायों को सौंपे जाने का आदेश कर दिया है। आदेश का पालन जिला पंचायत को कराना है। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अभियान फिर से शुरू करेंगे, सोमवार को इसकी समीक्षा की जाएगी।’

कौशलेन्द्र विक्रम सिंह,

कलेक्टर, भोपाल