प्रस्तावित विकास कार्यों का प्रस्ताव भेजें, समय-सीमा में पूरे हों काम

राजधानी

मंत्री विजयवर्गीय ने ली प्रदेशभर के निगम आयुक्तों और अधिकारियों की बैठक 

भोपाल। भोपाल में मंगलवार से होने जा रही दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस से पहले सोमवार को नगरीय विकास और आवास विभाग के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रदेश की सभी नगर निगमों के आयुक्तों सहित अन्य अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में नगर निगमों में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। मंत्री विजयवर्गीय ने शहरों के प्रस्तावित विकास कार्यों को लेकर चर्चा के दौरान प्रस्तावित विकास कार्यों के प्रस्ताव विभाग को भेजने एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा शुरू कराए गए विशेषकर स्मार्ट सिटी के कामों को समय-सीमा में पूरा कराने के के निर्देश दिए।

मंत्रालय में हुई इस बैठक में नगरीय विकास और आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे, नगर निगम आयुक्त, स्मार्ट सिटी के सीईओ उपस्थित रहे। यह सभी अधिकारी मंगलवार की सुबह से राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में होने वाली दो दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित रहेंगे। 

मंत्री ने महापौरों से की वन-टू-वन चर्चा 

बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने महापौरों से वन टू वन चर्चा की। उन्होंने महापौरों द्वारा उठाई गईं क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अनुभव और सुझाव नगरीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी बातों को प्राथमिकता दी जाए।

बैठक में इन योजनाओं पर हुई चर्चा 

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की प्रगति, आवास निर्माण की स्थिति और आगामी पांच वर्षों के लिए अधोसंरचना कार्यों के लक्ष्य प्राप्ति में तेजी के निर्देश

- स्वच्छता पखवाड़ा और पुराने जमे कचरे की प्रबंधन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। 

- अमृत योजना और नमामि गंगे परियोजना, सीवेज प्रणाली और गंगा स्वच्छता से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा। 

- प्रधानमंत्री ई-बस योजना के अंतर्गत शहरी परिवहन में ई-बसों की उपलब्धता, संचालन और भविष्य की योजना पर चर्चा। 

- 30 मीटर चौड़ी और 5 किलोमीटर लंबी आदर्श सडक़ के निर्माण कार्य की समीक्षा एवं गीता भवन कार्ययोजना के संबंध में निर्देश।

- पीएम स्वनिधि योजना के पहले और दूसरे चरण की प्रगति एवं बकाया भुगतान की समीक्षा। 

- अमृत हरित अभियान, फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम की स्थिति, फायर मैनेजमेंट सिस्टम, कर्मयोगी प्रशिक्षण, ग्रेडेशन सूची की अंतिम प्रक्रिया और डीपीसी की तैयारियों की समीक्षा। 

- मुख्यमंत्री घोषणाओं, सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण, दीनदयाल रसोई योजना की स्थिति, इलेक्ट्रिक वाहन नीति, टाउनशिप नीति और आदर्श किरायेदारी अधिनियम पर चर्चा। 

- आत्मनिर्भर निकायों की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए सभी नगर निकायों को कर वसूली, आय वृद्धि, जीआईएस असेसमेंट और ऊर्जा ऑडिट जैसे विषयों में सक्रियता के निर्देश।