राजनीति

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जनजातियों के हित में है वक्फ संशोधन कानून

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प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई भाजपा अअजा मोर्चा की बैठक 

भोपाल । वक्फ संशोधन कानून के संबंध में कांग्रेस सहित दूसरे विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को स्पष्ट करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जन जाति मोर्चा की बैठक शविार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई। बैठक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, केन्द्रीय मंत्री दुर्गादास उइके, मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद गजेन्द्र सिंह पटेल संबोधित किया। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि नए वक्फ संशोधन कानून से जनजातियों की संपत्तियां सुरक्षित हुई हैं। हमें अपने-अपने क्षेत्रों में इस कानून के प्रावधानों को जन-जन तक पहुंचाना है। पहले वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन पर अपना दावा कर सकता था और यह साबित करना जमीन मालिक की जिम्मेदारी होती थी कि वह जमीन उसकी है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता था, तो जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा हो जाता था। अनेक आदिवासी भाईयों की जमीनों पर भी इसी तरह कब्जा किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाकर इस पर रोक लगा दी है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा को वक्फ संशोधन बिल की ऐसी ही बातों को लेकर गांव-गांव जाना है और जनजागरण अभियान चलाना है। प्रदेश संगठन महामंत्री हितनंद शर्मा ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुसार पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। इस कानून में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। वक्फ को कुछ तथाकथित लोगों ने घेर कर कब्जा कर रखा है इसलिए इसका लाभ गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। मुस्लिम समाज के गरीब तबके को भी फायदा मिले इसलिए बिल को लाया गया है। 


गरीब मुसलमानों के हित में संशोधित वक्फ कानून: उइके 

केन्द्रीय मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन से होने वाले फायदे को हमें मुस्लिम समाज की महिलाओं, युवाओं, शिक्षकों और समाज के प्रबुद्धवर्ग को बताना होगा। वक्फ बोर्ड का गठन ही गरीब, निर्धन, असहाय मुस्लिम समाज की मदद करने और उनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए किया गया था। 



अजजा मोर्चा चलाएगा जनजागरण अभियान: पटेल

अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल के बारे में अजजा मोर्चा 20 अप्रैल से 5 मई तक जन जागरण अभियान चलाएगा। मध्यप्रदेश में आदिवासियों की 200 से अधिक संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। वक्फ संशोधन बिल में आदिवासियों की जमीनों की चिंता की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल के लागू होने पर वक्फ बोर्ड आदिवासियों की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकेगा। हमें इस बात को जन-जन तक पहुंचाना है। मप्र युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने कहा कि वक्फ कानून में किए गए संशोधन से जनजातीय समाज की जमीनों पर अब वक्फ बोर्ड का कब्जा नहीं कर पाएगा। वक्फ का गठन गरीब मुस्लिम समाज के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए किया गया था, लेकिन कांग्रेस नेता व भू-माफिया वक्फ की जमीनों पर कब्जे कर अपना घर भरते रहे।