जबलपुर और ग्वालियर भी घोषित होंगे महानगरीय क्षेत्र

मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री ने ली पीएचई और लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक

भोपाल।महानगरीय क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाया जाए, ताकि सडक़ संपर्क राष्ट्रीय स्तर के करीब पहुंच सके।  जल्द ही जबलपुर और ग्वालियर को भी महानगरीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। शहरी विकास की एकीकृत नीति बनाने में लोक निर्माण विभाग को शामिल किया जाए। प्रस्ताव इस आधार पर तैयार किया जाए कि ग्रामीण, शहरी व औद्योगिक क्षेत्रों को समान रूप से विकास का लाभ मिले।यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक दिए।

बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, बिजली और पानी की बचत के उद्देश्य से सूरत के डायमंड पार्क की तर्ज पर ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से भवन निर्माण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर राजमार्ग घनत्व बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जाए और इसमें स्थानीय सुझावों को भी शामिल किया जाए। 

एक्सप्रेस वे में ग्रामीण सुविधाओं का रखें ध्यान 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक्सप्रेस-वे आधुनिक समय की मांग है। इन अधोसंरचनाओं के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का ध्यान रखा जाये। आवश्यकतानुसार फ्लाई-ओवर, अंडर-पास, सर्विस लेन को प्रस्ताव में शामिल करें। राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर सतत संधारण, ग्रीनरी, प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा मार्कर्स मानक अनुसार किए जाएं। भवन निर्माण में भी वास्तु-विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

जून 2027 तक पूरे करें सिंहस्थ से जुड़े काम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेस-वे आधुनिक जरूरत है, इसलिए आवश्यकतानुसार फ्लाईओवर, अंडरपास और सर्विस लेन प्रस्ताव में जोड़े जाएं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सिंहस्थ-2028 से जुड़े कार्य प्राथमिकता पर शुरू किए जा रहे हैं और दिसंबर अंत तक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी कार्य जून 2027 तक पूर्ण किए जाएं। 

लोकपथ एप पर 12166 शिकायतों का निराकरण 

बैठक में बताया गया कि लोकपथ ऐप में प्राप्त 12 हजार 212 शिकायतों में से 12 हजार 166 का निराकरण किया गया है। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि लोकपथ ऐप में आगे स्थलों के बीच की दूरी, समस्त वैकल्पिक मार्ग, पर्यटन स्थल, चिकित्सा सेवाएं, ब्लैक स्पॉट, टोल का शुल्क अन्य सुविधाओं को भी मैप किया जाएगा। यह स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ आगंतुकों के लिए भी उपयोगी होगा। अधिकारियों ने विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियां, नवाचार एवं भावी कार्योजना भी बताई। 

एमपीआरडीसी और बीडीएस की भी हुई बैठक 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश सडक़ विकास निगम (एमपीआरडीसी) और मध्यप्रदेश भवन विकास निगम (बीडीसी) के संचालक मंडल की बैठक हुई। एमडी एमपीआरडीसी भरत यादव ने एमपीआरडीसी के चल रहे कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। इसी प्रकार एमडी बीडीसी सिवी चक्रवर्ती ने भवन विकास निगम के कार्यों और आगामी कार्ययोजना का विवरण दिया।