बुरहानपुर की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2,598 करोड़ स्वीकृत, पीएम ग्रामीण सडक़ के लिए 17196 करोड़, पीएम जनमन के लिए 795 करोड़ की मंजूरी

राजधानी

सिंचाई और सडक़ परियोजनाओं पर केन्द्रित रही मंत्रि-परिषद की बैठक

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक केन्द्र व राज्य से संबंधित विभिन्न सडक़ एवं सिंचाई परियोजनाओं पर केन्द्रित रही। बुरहानुपर की दो सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंत्रि-परिषद ने 2598 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी। जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ परियोजना की निरंतरता के लिए 17196.45 करोड़ और पीएम जनमन योजना को निरंतर चलाने के लिए 795 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी। ग्रामीण सडक़ों के नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए भी मंत्रि-परिषद ने 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये की स्वीकृति दी। 

मंत्रि-परिषद ने बुरहानपुर जिले की खकनार तहसील की झिरमिटी मध्यम सिंचाई परियोजना लागत 922.91 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की। इस परियोजना से तहसील के 42 ग्रामों की 17700 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी और11800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। इसी प्रकार बुरहानपुर जिले की नेपानगर तहसील की नावथा वृहद सिंचाई परियोजना को भी मंत्रि-परिषद ने प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की, जिसकी लागत 1,676.06 करोड़ रुपये है। परियोजना से तहसील के 90 ग्रामों की 34100 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 22600 कृषक परिवारों को लाभ मिल सकेगा। 

पीएम जनमन के लिए 795 करोड़ स्वीकृत 

मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) योजना की 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की है। योजना में अनुमानित खर्च 795.45 करोड़ होगा। 1,039 किमी सडक़ का निर्माण होगा, 112 पुल बनेंगे। योजना 22 जिलों में निवासरत 3 विशेष जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया के लिए लागू है।

20 हजार किमी बनेंगी पीएम ग्रामीण सडक़ 

मंत्रि-परिषद ने मप्र ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना को एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतरता की स्वीकृति दी है। योजना में अनुमानित खर्च 17,196.21 करोड़ होगा। 20 हजार किमी सडक़ और 1200 पुलों का निर्माण होगा। 

10196 करोड़ से ग्रामीण सडक़ों का नवीनीकरण-उन्नयन 

मंत्रि- परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक़ विकास प्राधिकरण की प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना अंतर्गत बनी सडक़ों का नवीनीकरण एवं उन्नयन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता की स्वीकृति दी है। योजना में अनुमानित खर्च 10 हजार 196 करोड़ 42 लाख रुपये है। 88 हजार 517 किमी मार्गों का नवीनीकरण एवं उन्नयन किया जाएगा।

नर्मदा बेसिन से वित्त पोषित होंगी नर्मदा घाटी की परियोजनाएं 

मंत्रि-परिषद ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्त पोषित करने की स्वीकृति प्रदान की है। कंपनी द्वारा वर्तमान में 2 परियोजनाएं नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना लागत 2,489 करोड़ 65 लाख और बदनावर माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन परियोजना लागत 1,520 करोड़ 92 लाख रूपये वित्त पोषित की जा रही है।