मनरेगा में सौ दिन, जीरामजी देगी 125 दिन के रोजगार की गारंटी, मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले जीरामजी से पूरी तरह रुकेगा मप्र से पलायन

राजनीति

केन्द्र तय करेगा नई दरें, तब तक मनरेगा की दरें होंगी लागू 

भोपाल। मनरेगा योजना सौ दिन के रोजगार की गारंटी देती थी, लेकिन जीरामजी योजना 125 दिन के काम की गारंटी है। इस योजना में राज्य में साल में 60 दिन कटाई-बुआई के दिन अधिसूचित कर सकेंगे। योजना राशि में केंद्र और राज्य का 60-40 का अनुपात रखा है। मजदूरी की दरें केंद्र सरकार तय करेगी, तब तक मनरेगा की दरें लागू की जाएंगी। योजना का नाम नरेगा से मनरेगा हुआ अब मनरेगा से जीरामजी हो गया है। विपक्ष का काम बोलने का तो बोल रहा है। अधिनियम में मजदूरों के लिए कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। यह ात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में ‘विकसित भारत-जीरामजी’ योजना के संबंध में आयोजित पत्रकारवार्ता में कही।

ग्राम पंचायतों के सुझावों पर होंगे काम 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीरामजी योजना में ग्राम पंचायतों के सुझाव के आधार पर काम होंगे। इसमें गोशाला व तालाब निर्माण आदि को भी शामिल किया गया है। 

15 विभागों से जुड़ेगी योजना 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोपालन, मछली पालन और कुटीर उद्योग के क्षेत्र में भी इस योजना को जोड़ा जाएगा ताकि रोजगार बढ़े और आर्थिक स्थिति में सुधार आए। उन्होंने कहा कि जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा, एमएसएमई, उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन सहित राज्य के 15 विभागों को शामिल कर समेकित योजना बनाई जा रही है।  उन्होंने कहा कि इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 60-40 के अनुपात में राशि का प्रावधान किया गया है। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि योजना के सफल संचालन में सरकार सक्षम है और इसे राज्य में पहले ही लागू किया जा चुका है।

यह वर्ष किसानों का, 2027 युवाओं को समर्पित 

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और संगठन ने वर्ष 2024 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया, तो वहीं 2025 उद्योग-रोजगार वर्ष के रूप में मनाया गया। 2026 कृषि एवं किसान कल्याण को समर्पित रहेगा तो वर्ष 2027 युवाओं को समर्पित वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कृषि वकिास में अपार संभावनाएं हैं। जीराम जी को विभागों से जोडक़र समेकित कार्योजना बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की और अधिक अनुकूलता रहेगी। उन्होंने कहा कि जी राम जी योजना के लिए प्रशासनिक अमला 6 से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है।

जीराम जी को लेकर भ्रम फैला रही कांग्रेस: खंडेलवाल 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत-जीरामजी योजना को लेकर कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। 50 प्रतिशत काम का निर्णय करने का अधिकार पंचायतों का रहेगा। बोवनी और फसल करने के दौरान इसमें ब्रेक रहेगा। पत्रकारवार्ता में मंत्री प्रहलाद पटेल, एंदल सिंह कंषाना, विश्वास सारंग, लखन पटेल, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल चावड़ा और भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी उपस्थित रहे। 

सिर्फ विरोध नहीं, तथ्यों के साथ कमी बताए कांग्रेस 

कांग्रेस द्वारा लगातार मनरेगा का नाम जी रामजी योजना किए जाने का विरोध किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, जीतू पटवारी या उमंग सिंघार को तथ्यात्मक तरीके से इस योजना की कमी बतानी चाहिए; विपक्ष में हैं, इसलिए सिर्फ विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्ष की ओर से सकारात्मक और तथ्यात्मक बात आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ें, इस दिशा में भी सरकार के प्रयास किए जाएंगे। 

एक जान भी जाना कष्टकारी, जहां जरूरत देंगे राहत 

 इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों की संख्या प्रशासन द्वारा कम बताए जाने और राहत राशि अधिक लोगों को दिए जाने को लेकर सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी जान जाना हमारे लिए कष्टकारी है। प्रशासन की अपनी प्रक्रिया है, पंजीयन अलग बात है। लेकिन राहत देने की बात आएगी तो अन्य लोगों को भी जहां जरूरत होगी, राहत दी जाएगी।