विभागीय गड़बडिय़ों से जुड़े प्रश्नों पर होगा विपक्ष का फोकस, विधायक 19 जनवरी से लगा सकेंगे विभागों से जुड़े प्रश्न

मध्यप्रदेश

भोपाल। मप्र विधानसभा के बजट सत्र  की अधिसूचना के साथ ही सत्र के दौरान विधायकों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन भेजे जाने वाले प्रश्नों की तिथियां भी घोषित हो गई हैं। 19 जनवरी से 4 फरवरी के बीच विधायक अलग-अलग विभागों से संबंधित प्रश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन लगा सकेंगे। 

मप्र विधानसभा में प्रतिपक्ष के विधायक अलग-अलग विभागों से संबंधित गड़बडिय़ों, अनियमितताओं, शासन की योजनाओं एवं विभागीय कामों से संबंधित प्रश्न लगाने की तैयारी में है। सत्र में प्रश्नों की संख्या 5 हजार से अधिक हो सकती है। 

किस दिन लगेंगे किस विभाग के प्रश्न 

वर्ग-1 : पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता, उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभागों के प्रश्न ऑनलाइन 19 एवं 27 जनवरी एवं 3 फरवरी को तथा ऑफलाइन 20 एवं 28 जनवरी तथा 4 फरवरी को पूछे जाएंगे। विधानसभा में इनके उत्तर क्रमश:  17 एवं 24 फरवरी एवं 6 मार्च को उपलब्ध होंगे। 

वर्ग-2 : सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, जेल, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, खनिज साधन, लोक सेवा प्रबंधन, प्रवासी भारतीय, विधि एवं विधायी कार्य, आनंद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वन, पर्यावरण, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा कुटी एवं ग्रामोद्योग विभागों से संबंधित प्रश्न 20 एवं 28 जनवरी को ऑनलाइन एवं 21 व 29 जनवरी को ऑनलाइन लगाए जा सकेंगे। इनके उत्तर 18 एवं 25 फरवरी को उपलब्ध हो सकेंगे। 

वर्ग-3 : लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, जल संसाधन, परिवहन, स्कूल शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग से संबंधित प्रश्न 21 एवं 19 जनवरी को ऑनलाइन एवं 22 एवं 30 जनवरी को ऑफलाइन भेजने होंगे। इनके उत्तर 19 एवं 26 फरवरी को विधानसभा में उपलब्ध होंगे। 

वर्ग-4 : नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य, लोक निर्माण, ऊर्जा, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमन्तु और अद्र्धघुमन्तु कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी विभागों से संबंधित प्रश्न 22 जनवरी एवं 01 फरवरी को ऑनलाइन एवं 23 जनवरी व 2 फरवरी को ऑफलाइन लगाए जा सकेंगे। इनके उत्तर 20 एवं 27 फरवरी को विधानसभा में उपलब्ध हो सकेंगे। 

वर्ग-5 : जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभागों से संबंधित प्रश्न 26 जनवरी एवं 2 फरवरी को ऑनलाइन तथा 27 जनवरी एवं 3 फरवरी को ऑफलाइन भेजे जा सकेंगे। इनके उत्तर 23 फरवरी एवं 5 मार्च को विधानसभा में उपलब्ध होंगेे।