मध्यप्रदेश

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जन शिकायतों में लापरवाही बर्दास्त नहीं, जल्द करें निराकरण

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जिले के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की आवश्यक बैठक, बोले 



भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार की दोपहर मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, संभागायुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने जिलों में जनशिकायतों के समाधान की स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान की जिलावार रिपोर्ट ली और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं, जैसे पीएम श्री एयर एम्बुलेंस और निवेश संवर्धन पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जिलों में शिकायतों के समाधान में हुई लापरवाही पर चिंता व्यक्त की और अधिकारियों से त्वरित कार्यवाही की रिपोर्ट ली।


सचिव का वेतन रोका, एई की वेतनवृद्धि 

समाधान ऑनलाइन की समीक्षा के दौरान पांढुर्णा जिले के कपिलधारा कूप मामले पर भी चर्चा हुई। यहां मस्टर में गलत जानकारी फीड किए जाने के मामले में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री को घटनाक्रम की जानकारी दी। इसके बाद सहायक यंत्री की वेतन वृद्धि पर रोक लगाने और पंचायत सचिव के 15 दिनों की वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि हितग्राही को 85 हजार रुपए का भुगतान किया गया है और बाकी राशि जल्द जारी की जाएगी। इस दौरान शहडोल और मुरैना के हितग्राहियों से भी बातचीत की गई। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि सिस्टम में सुधार करना हमारी प्राथमिकता है, ताकि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।

मुख्यमंत्री ने की जबलपुर कलेक्टर की तारीफ 

वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा तैयार किए गए आधुनिक रिकार्ड रूम की तारीफ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की योजनाएं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावी कार्यवाही को सुनिश्चित करती हैं। मुख्यमंत्री ने धार कलेक्टर के कामों की भी सराहना की।