अर्जित राशि से कराएं सार्वजनिक हित के काम: मुख्यमंत्री

राजधानी

खनिज विभाग की समीक्षा बैठक में 12 जिलों में 502 करोड़ के विकास कार्यों को मिली सैद्धांतिक स्वीकृति

भोपाल। जिला खनिज प्रतिष्ठान (डीएमएफ) के तहत अर्जित फंड एक अर्जित राशि है। इस राशि से जिलों के खनन प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक हित और सबके उपयोग के लिए स्थायी प्रकृति के ठोस काम ही कराए जाएं। काम ऐसे हों, जिसका लाभ अधिकतम लोगों को मिले। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय में जिला खनिज प्रतिष्ठान से संबंधित विकास कार्यों की मंजूरी के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि डीएमएफ मद से स्कूल भवन, अस्पताल, सामुदायिक भवन, औषधालय भवन, पशु चिकित्सालय/ औषधालय, खेल मैदान सहित विशेष पिछड़े  एवं कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बसाहट क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार स्थायी श्रेणी के काम कराए जाएं। अस्थायी प्रकृति के एवं मरम्मत आदि के काम संबंधित विभागों के विभागीय बजट से कराए जाएं। 

502 करोड़ के कामों को मंजूरी 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के खनन क्षेत्रों वाले जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान से प्राप्त राशि में से 502 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों को सैद्धांतिक स्वीकृति दी। इस निर्णय से खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के विकास एवं उन्नयन कार्य किए जा सकेंगे। सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब जिला खनिज प्रतिष्ठान से प्रदेश के डिण्डौरी, शहडोल, अनूपपुर, बड़वानी, दमोह, छिंदवाड़ा, सिवनी, अलीराजपुर, शिवपुरी, सागर, रीवा, बैतूल आदि जिलों में विभिन्न श्रेणी के विकास कार्य कराए जाएंगे। इनमें डिण्डौरी जिले में आयुर्वेदिक महाविद्यालय, शहडोल की सोन नदी पर बैराज का निर्माण, अनूपपुर के कोतमा चिकित्सालय में 100 बिस्तरीय अधोसंरचना का निर्माण, बड़वानी में भीलटदेव मंदिर नागलवाड़ी के तलहटी से मंदिर तक पहुंच मार्ग जैसे काम कराए जाएंगे। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

जल्दी पूरे होने वाले काम पहले हों

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन कामों को जल्द से जल्द पूरा कराया जा सकता हो, वे काम पहले कराए जाएं। स्कूलों में आवश्यकतानुसार पेयजल व्यवस्था के लिए टंकी निर्माण, बाउंड्री वॉल निर्माण जैसे काम तत्काल कराए जाएं, ताकि विद्यार्थियों को इनका शीघ्र लाभ मिले। 

डीएमएफ (ख) में 1681 करोड़ उपलब्ध 

प्रमुख सचिव खनिज साधन श्री उमराव ने बताया कि जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि (भाग-ख) में वर्तमान में 1681 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। इस राशि से छोटे बड़े सभी श्रेणी के काम कराए जा सकते हैं। इस राशि से उच्च प्राथमिकता क्षेत्र (60 प्रतिशत) के तहत 1008.6 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि शासन द्वारा खर्च की जा सकती है। उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में शिक्षा, पेयजल प्रदाय, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य की देखभाल, स्वच्छता सुधार, कौशल विकास, वृद्धजन एवं नि:शक्तजन कल्याण तथा महिला एवं बाल कल्याण संबंधी कार्य विशेष रूप से चिन्हित किए गए हैं। अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा, भौतिक अवसंरचना तथा ऊर्जा एवं वॉटरशेड विकास जैसे काम कराए जाते हैं। इस क्षेत्रों में भी मद स ेकरीब 672.4 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जा सकती है। नोडल विभाग ने 317 कामों के लिए 1015 कार्य अनुमोदित किए गए हैं। 

प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र की परिधि 15 किमी 

प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया गया है कि मुख्य खनिज की खदान अथवा खदानों के समूह से 15 किलोमीटर परिधि क्षेत्र प्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र होगा तथा जहां स्थानीय जनसंख्या खनन संबंधी प्रक्रिया के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय परिणामों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित है, वहां जिले में स्थित मुख्य खदान अथवा खदानों से 25 किलोमीटर का क्षेत्र अप्रत्यक्ष खनन प्रभावित क्षेत्र होगा। इसके अलावा डीएमएफ की 70 प्रतिशत राशि उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यय करने का प्रावधान किया गया है।