विधानसभा के मानसून सत्र में पारित होगा ‘समान नागरिक संहिता’, मुख्यमंत्री डॉ. यादव बोले कई महत्वपूर्ण विषय लेकर सत्र में उतर रही सरकार

राजधानी

भोपाल। आगामी 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मध्यप्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में ‘समान नागरिक संहिता’ (यूसीसी) विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार इस प्रस्ताव को इसी सत्र के दौरान पास कराने का प्रयास करेगी। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से चर्चा के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषयों के साथ सत्र में उतर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर है और इसे मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में एक समान कानून लागू करने की भावना में कुछ भी गलत नहीं है और यह समाज में समानता लाने का प्रयास है। ‘बाबा महाकाल की कृपा रही तो समान नागरिक संहिता विधेयक इसी सत्र में पारित होगा।’ मुख्यमंत्री ने इसे ‘एक देश, एक कानून’ की राष्ट्रीय भावना से जोड़ा और कहा कि प्रदेश तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। अलग-अलग धर्मों में विवाह और पारिवारिक कानूनों के अलग नियमों की अब आवश्यकता नहीं ह। समान नागरिक संहिता से समाज में एकरूपता और न्याय का भाव मजबूत होगा। 

तीन राज्यों में पहले ही हो चुका लागू

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों में समान नागरिक संहिता पहले ही लागू किया जा चुका है। मध्यप्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इस कानून को लागू करने वाला राज्य बन सकता है। 

उच्चस्तरीय समिति कर रही अध्ययन

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लागू करने के लिए सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की है। यह समिति प्रदेशभर में जाकर अलग-अलग वर्गों की राय ले रही है, ताकि कानून को व्यापक सहमति के साथ लागू किया जा सके।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनजातीय समुदायों को यूसीसी से अलग रखा जाएगा। उनके पारंपरिक रीति-रिवाज और संस्कृति को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी, जैसा कि कुछ अन्य राज्यों में भी प्रावधान किया गया है। 

जन सुझाव के लिए वेबसाइट लॉन्च

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने नागरिकों से सुझाव लेने के लिए एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की है। इसके जरिए आम लोग अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं, जिससे नीति निर्माण में जनभागीदारी बढ़ेगी।