मंत्री समिति के साथ बैठक के बाद सहमत हुए किसान, 60 प्रतिशत मूंग खरीदेगी सरकार, कूपन सिस्टम स्थगित , 10-10 दिन बढ़ीं स्लॉट बुकिंग और उपार्जन की तिथियां

राजधानी

भोपाल। शत-प्रतिशत मूंग खरीदी और टोकन व्यवस्था खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए भोपाल पहुंचे किसान 60 प्रतिशत मूंग की खरीदी और आगामी 15 दिन तक कूपन सिस्टम को तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने की मांग पर राजी हो गए। देर रात मंत्रियों की समिति और अधिकारियों के साथ हुई किसान संगठनों की बैठक में यह सहमति बनी है। 

राजधानी के नर्मदापुरम मार्ग पर डेरा डाले प्रदर्शनकारी किसान बुधवार शाम 4 बजे बैरीकेट्स और बसों को खड़ा कर बनाए गए अवरोध हटाते हुए रोशनपुरा चौराहे तक पहुंच गए। यहां पुलिस ने एक बार फिर किसानों को रोक लिया। इस बीच मंत्रियों की समिति ने किसान प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए मंत्रालय आमंत्रित किया। मंत्रालय पहुंचे 16 किसान संगठन प्रतिनिधियों के साथ लगभग तीन घंटे तक चली दो चरण की बैठक में अंतत: सहमति बन गई। 

शत-प्रतिशत मूंग खरीदी पर अड़े थे किसान 

मंत्रालय में बैठक के दौरान किसान प्रतिनिधियों का कहना था कि जब तक सरकार शत-प्रतिशत मूंग खरीदी और टोकन सिस्टम खत्म करने की मांग नहीं मानती वे प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। हालांकि समिति की समझाइश के बाद किसान प्रतिनिधि टोकन सिस्टम तत्काल खत्म किए जाने एवं 60 प्रतिशत मूंग खरीदी पर सहमत हो गए। 

बैठक में सरकार की ओर से ये रहे उपस्थित

कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर और विधायक रामेश्वर शर्मा के अलावा एसीएस नीरज मंडलोई, कृषि विभाग के सचिव निशांत वरवड़े सहित कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। 

किसान संगठनों के इन प्रतिनिधियों से हुई चर्चा 

संतोष पटवारे भारतीय किसान यूनियन, लीलाधर सिंह राजपूत क्रांतिकारी किसान मजदूर संघ, गजानंद जाट किसान स्वराज संगठन, राजेश धाकड़ किसान महापंचायत, गणेश गौड़ राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, प्रवीण कुमार राष्ट्रीय किसान मोर्चा, दिनेश लेगा आम किसान यूनियन हरदा, दीपक जाट क्रांतिकारी किसान सेना संगठन, दीपक चौहान जनसर्वोदय किसान संगठन, सुनील सिंह राजपूत किसान आक्रोश कोरचा, लखन पटेल आम किसान यूनियन, प्रमोद सिंह तोमर किसान स्वराज संगठन, संतोष मीणा किसान सेवा संघ, श्रवण कुमार किसान स्वराज संगठन, राम निवास राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अलावा भारतीय किसान संघ की ओर से महेश चौधरी और भारत पटेल उपस्थित रहे। 

बैठक के बाद कृषि मंत्री ने जारी किया बयान 

किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने बयान जारी कर साफ किया कि भारत सरकार से मप्र को ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन के लिए 4.52 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया था। योजना में राज्य के कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत उपार्जन का ही प्रावधान है। किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए मप्र सरकार अब प्रत्येक पात्र किसान से उसकी मंूंग उपज का 60 प्रतिशत उपार्जन करेगी, जो नर्मदापुरम, सीहोर एवं हरदा जैसे जिलों में लगभग 3 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि भी 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया है। किसान 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग कर सकेंगे। उपार्जन की अंतिम तिथि भी 20 अगस्त की गई है। मंत्री ने आगे कहा कि ई-टोकन व्यवस्था राज्य शासन का महत्वपूर्ण सुधार है और आने वाले समय में इससे किसानों को काफी सुधार और लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था होने से प्रारंभिक स्तर पर आ रही समस्याओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने ई-टोकन व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का परीक्षण कर राज्य सरकार को अनुशंसा प्रस्तुत करेगी। अनुशंसा के आधार पर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। सुझाव प्राप्त होने तक ई-टोकन से खाद वितरण की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से स्थगित की जा रही है।