सरकार से मिले आश्वासन के बाद पटवारियों ने स्थगित की हड़ताल, लंबित भुगतानों और एफआईआर से पहले होगी जांच, इसी वर्ष होगी नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा

राजधानी

भोपाल। शासन की ओर से मांगों को लेकर कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। राजस्व विभाग ने पटवारियों की पदोन्नति के लिए विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा कराने, लंबित भुगतान जल्द कराने और शिकायतों में प्रारंभिक जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव राजस्व ने सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर संबंधित विभागों से समन्वय कर पटवारियों और राजस्व कर्मचारियों का लंबित भुगतान कराने को कहा है।

मध्यप्रदेश पटवारी संघ के अनुसार, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के साथ हुई कई दौर की चर्चा के बाद शासन ने उनकी प्रमुख मांगों पर कार्रवाई शुरू की है। इसके बाद संघ की राज्य स्तरीय बैठक में आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारी चयन मंडल ने वर्ष 2026 में होने वाली विभागीय नायब तहसीलदार परीक्षा की प्रक्रिया तय कर दी है। इसके साथ ही पटवारियों के स्थानांतरण से जुड़े लंबित मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। शासन ने अन्य मांगों पर भी तय समय-सीमा में निर्णय लेने का आश्वासन दिया है।

शिकायत की जांच के बाद ही कार्रवाई 

पटवारियों के खिलाफ शिकायतों को लेकर राजस्व विभाग ने प्रक्रिया स्पष्ट की है। अब शिकायत मिलने पर पहले प्रारंभिक जांच की जाएगी। जांच में तथ्य सही पाए जाने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बिना तथ्यों की पुष्टि किए सीधे कार्रवाई न की जाए। शिकायतों की जांच के बाद ही मामले में आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

लंबित भुगतान के निर्देश जारी 

प्रमुख सचिव राजस्व डॉ. ई. रमेश कुमार ने सभी जिला कलेक्टरों को पटवारियों और राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों का लंबित भुगतान जल्द कराने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग से समन्वय कर अलग-अलग योजनाओं में किए गए कार्यों का भुगतान कराया जाए। कई जिलों में इन योजनाओं के तहत किए गए काम का भुगतान समय पर नहीं हो सका है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निर्देशों के अनुसार, स्वामित्व योजना के तहत आबादी भूमि सर्वे, अधिकार अभिलेख तैयार करने, प्रारंभिक और अंतिम प्रकाशन, दावा-आपत्ति प्रक्रिया, प्रिंटिंग और स्टेशनरी जैसे कार्यों का लंबित भुगतान कराया जाएगा। इसके अलावा 11वीं कृषि संगणना (2020-21) और छठी लघु सिंचाई गणना (2017-18) के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान भी गाइडलाइन के अनुसार कराने के निर्देश दिए गए हैं।