देश में कम दर पर उर्जा उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता

मध्यप्रदेश

-ऊर्जा वार्ता में शामिल खाद्य मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताई जरूरत
भोपाल। प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने देश में कम दर पर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वह नई दिल्ली में पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा आयोजित ऊर्जा वार्ता बैठक में शामिल हुए थे। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में यह बैठक नई दिल्ली में बुलाई गई थी। जिसमें राज्यों के उद्योग एवं खाद्य मंत्रियों को आमंत्रित किया गया था।
इसमें मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री राजपूत ने मध्यप्रदेश में जैव ऊर्जा योजना 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने 280 करोड़ के निवेश से 12 जैव ईधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके साथ प्रदेश में लगातार नये नये उद्योग लगाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में शहरी गैस वितरण नीति 2025 लागू की गई है। जिसमें आगामी 6 से 8 वर्षों के बीच प्रदेश में 55 जिलों में घरों तक पाईप के माध्यम से प्राकृतिक गैस और सीएनजी स्टेशनों के मध्यम से वाहनों में सीएनजी नेटवर्क स्थापित करने की योजना है। मध्यप्रदेश सरकार ने 2028 तक एक हरित परियोजना चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ राज्य में 2025 तक 20 प्रतिशत इनेथॉल मिश्रणयुक्त ईधन उपयोग करने का लक्ष्य रखा है।