सांख्यिकी आंकड़ों के लिए मप्र में बनेगा नया डाटा सेंटर

राजधानी

मंत्रि-परिषद : ग्वालियर-उज्जैन मेलों में वाहनों के पंजीयन में 50 प्रतिशत छूट 

भोपाल। मप्र के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सांख्यिकी संबंधी आंकड़ों का समयावधि में संकलन (डाटा कलेक्शन) एवं विश्लेषण कर विभागों, आमजन एवं योजनाविदों के उपयोग के लिए आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में नया डाटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में ‘डाटा सुदृढ़ीकरण योजना’ को स्वीकृति दी गई। इस योजना के माध्यम से सरकार ‘सांख्यिकी से समृद्धि’ की दिशा में एक नई पहल करेगी। 

नए डाटा सेंटर से होगा यह लाभ 

- सरकार को डाटा के आधार पर बेहतर और सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। समय पर डाटा मिलने से सरकार बेहतर नीति बना सकेगी। 

- सभी विभाग बिना किसी रुकावट के डाटा साझा कर सकेंगे, जिससे काम में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।

- स्वतंत्र शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को भी डाटा उपलब्ध होगा, जिससे नई योजनाओं का निर्माण आसान होगा। नागरिकों को भी डाटा की जानकारी मिल सकेगी, जिससे शासन पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। 

- डाटा की उपलब्धता से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

जल विद्युत गृह इकाईयों के नवीनीकरण को स्वीकृति 

मप्र पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित (5&23) मेगावाट गांधीसागर एवं (4&43 मेगावाट) राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृह के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए मप्र द्वारा दी जाने वाली राशि 464.55 करोड़ का अनुमोदन प्रदान किया गया। गांधीसागर जल विद्युत गृह की पांचों इकाइयों के लिए 464. 55 करोड़, राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह की चारों इकाइयों के लिए 573.76 करोड़ का अनुमोदन किया गया। दोनों परियोजनाओं में मप्र और राजस्थान को 50-50 प्रतिशत अंशपूंजी वर्षवार देनी है। जिसमें मप्र के हिस्से की वर्षवार राशि 127.06 करोड़ राशि दिए जाने का अनुमोदन किया गया। राशि मशीनरी बदलने पर खर्च होगी। दोनों राज्यों की  विद्युत उत्पादन कंपनियां अपने-अपने राज्य में स्थित परियोजना का क्रियान्वयन करेगी और लागत का लेखा-जोखा साझा करेंगी। 

उज्जैन और ग्वालियर मेलों में वाहन कर में छूट 

मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के विक्रमोत्सव व्यापार मेला वर्ष-2025 और ग्वालियर व्यापार मेला 2024-25 में  में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर (लाइफटाईम टैक्स) में 50 प्रतिशत छूट देते हुए परिवहन विभाग की अधिसूचना 14 जनवरी 2025 एवं 9 अप्रैल 2025 का अनुसमर्थन किया गया। यह निर्णय सभी गैर-परिवहन यानों पर लागू होगा। छूट दोनों जिलों के परिवहन कार्यालय से वाहनों के पंजीयन पर ही मिल सकेगी। 

मंत्रि-परिषद से पहले इन विषयों पर हुई चर्चा 

- पचमढ़ी को ‘जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र’ (बायोस्फीयर रिजर्व) घोषित किया गया है। राज्य सरकार जैव विविधता, टाइगर रिजर्व और पर्यावरणीय पर्यटन को लेकर गंभीर है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इन क्षेत्रों का विकास किया जाएगा।

- मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा कि वे अपने प्रभार वाले जिलों में खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करें। बोवनी का काम शुरू हो गया है। किसानों को समय पर खाद मिलना चाहिए। नकली खाद पर सख्ती से रोक लगाई जाए।

- मुख्यमंत्री ने विदेश यात्रा के दौरान निवेश प्रस्तावों की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि यह यात्रा मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेश के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाने वाली रही और यूरोप तथा खाड़ी देशों में यह संदेश गया है कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए मित्रवत राज्य है।

- मुख्यमंत्री ने बताया कि स्पेन में उद्यानिकी, फल उत्पादन और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उपयोग देखा गया। इन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रदेश से किसानों के अध्ययन दल स्पेन भेजे जाएंगे।

- मुख्यमंत्री ने कहा, वस्त्र व्यवसाय में लगे अंतरराष्ट्रीय समूह हरित ऊर्जा और प्राकृतिक खेती से उत्पादित सामग्री को प्राथमिकता देते हैं। इस दृष्टि से मप्र के उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में खास मांग है, सरकार इस दिशा में विशेष पहल करेगी।