अब पेट्रोप पंप चलाएंगी सहकारी समितियां, गैस भी बांटेगी

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अमित शाह बोले कानूनों में बदलाव नहीं होने से देश में मृतप्राय हो गया था सहकारिता आंदोलन ----

भोपाल। एक समय सहकारी समितियां (पैक्स) केवल अल्पावधि कृषि ऋण वितरण का काम करते थे। जिसमें उन्हें करीब आधा प्रतिशत का फायदा होता था। लेकिन अब सहकारी समितियां अब सस्ती दवा भी बेचेंगी, बिजली-पानी के बिल, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और पेट्रोल पंपों का संचालन भी करेंगी और रसोई गैस का वितरण का काम भी संभालेंगी। मध्य प्रदेश के अंदर कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में अधिक संभावनाएं हैं। हमें हमारी संभावनाओं का शत प्रतिशत दोहन करने के लिए ढेर सारा काम करने की जरूरत है। यह बात केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की। 

मॉडल बायलॉज ने सहकारिता में डाली जान 

केन्द्रीय मंत्री शाह ने कहा कि आज भी सहकारिता राज्य का विषय है। भारत सरकार राज्य की सूची में कोई बदलाव नहीं कर सकती, लेकिन पैक्स को पुनर्जीवित करना, डेयरी क्षेत्र को बढ़ाना, उत्पादन के क्षेत्र में सहकारिता को ले जाना, अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के सुचारू व्यवस्थापन का सारा काम कैसे होगा। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय में सबसे पहले मॉडल बायलॉज बनाए और उसे सभी राज्य सरकारों को भेजे। सभी राज्यों ने मॉडल बायलॉज स्वीकार कर सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी है। मध्य प्रदेश द्वारा पैक्स समिति को का सबसे पहले शत-प्रतिशत कम्प्युटरीकरण किए जाने के लिए श्री शाह ने बधाई दी। 

भैंस के साथ गौमाता का दूध भी खरीदेगी सरकार : मुख्यमंत्री 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि फेट के फेर में डेयरी पर गाय का दूध नहीं खरीदते थे। लेकिन अब सरकार गौ माता का दूध खरीदेगी और किसानों की जिंदगी बेहतर बनाएगी। उन्होने कहा कि अंबेडकर जयंती पर हमने कामधेनु गोपालन योजना को शुरू की है। कल सेवा योजना शुरू हो जाएगी। यदि कोई 25 गौ माता पालेगा तो उसे 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। कृषि विकास दर में हमारी अद्भुत पहचान बनी है, लेकिन दूध उत्पादन 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत करना है। यदि खेती के लिए जमीन नहीं है तो पशुपालन तो बहुत अच्छे से हो सकता है।

अनुबंध से मप्र को मिलेगी नई दिशा 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह ने आज मध्य प्रदेश को जो सौगात दी है, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश को नई दिशा मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर इसकी जरूरत बहुत पहले से थी, लेकिन अमित शाह  ने जब से सहकारिता मंत्रालय संभाला तो गुजरात में एक नहीं कई क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ इसकी देश में शुरुआत हुई। 

पैक्स समितियों को एमपैक्स में बदलेंगे: सारंग 

मप्र के खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आज का दिन सहकारी आंदोलन और श्वेत क्रांति के लिए मील का पत्थर साबित होगा। फायदे का धंधा बनाना है तो हमें कृषि के साथ उसके सहयोगी विषयों पर भी काम करना होगा। पशुपालन और दूध उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। पैक्स समिति जो अभी तक क्रेडिट के काम में लगी रहती थी उन्हें एमपैक्स में तब्दील कर रहे हैं। देश में पहली बार हम को-ऑपरेटिव सेक्टर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेकर आए हैं। 

नहीं बदलेगा सांची का नाम: पटेल 

मप्र के पशुपालन एवं डेयरी विभाग के मंत्री लखन पटेल ने कहा कि मप्र दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच अनुबंध के बाद भी न तो सांची का नाम हटेगा, न लोगो बदलेगा। संचालन का काम एनडीडीबी के हाथों में रहेगा। दुग्ध संघ में अब सीईओ, एनडीडीबी के अधीनस्थ काम करेंगे। उन्होंने  कहा कि इस अनुबंध के बाद मप्र में दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या 6 हजार से बढ़ाकर 9 हजार हो जाएगी। वहीं प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता भी 5 साल में 9 लाख लीटर से बढक़र 20 लाख लीटर हो जाएगी। 

एमपी में सहकारिता की लहर फैलाएंगे- मीनेश शाह

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष मीनेश शाह ने कहा कि इस अनुबंध के बाद मप्र में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन के जरिए क्षेत्र का विस्तार करना, किसानों को इक_ा कर उन्हें प्रशिक्षित करना, दुग्ध संग्रहण प्रसंस्करण में विभिन्न तरह के उपाय किए जाएंगे। उपलब्ध अधोसंरचना का अच्छे से उपयोग करेंगे और पूरी चेन को डिजिटाइज करेंगे। केंद्र सरकार के श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मध्य प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, जिसके माध्यम से सहकारिता के क्षेत्र में रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण किया जाना है। इस योजना के तहत हमने कुछ लक्ष्य तय किए हैं, जिनमें सहकारी संस्थाओं द्वारा दूध संकलन 12 लाख से 24 लाख तक ले जाएंगे।

मप्र दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच हुआ अनुबंध 

राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में उपस्थित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मप्र दुग्ध संघ और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के बीच अनुबंध हस्ताक्षर (एमओयू) हुआ। इसके साथ ही मप्र के छह दुग्ध संघों और एनडीडीबी के बीच छह अलग-अलग अनुबंध हस्ताक्षर हुए। 

मुख्यमंत्री ने की शाह की अगवानी

सहकारिता सम्मेलन में शामिल होने रविवार को भोपाल पहुंचे केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की स्टेट हैंगर पर अगवानी एवं स्वागत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इसके बाद श्री शाह मुख्यमंत्री निवास पहुंचे,जहां उन्होंने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ सहभोज और चर्चा की। 

सहकारिता सम्मेलन में यह भी हुआ

- सी.पी.पी.पी. के तहत मेजेस्टिक ग्रुप मंडीदीप के प्रबंध संचालक विज्ञान लोढ़ा द्वारा पैक्स घाट पिपरिया जिला रायसेन के समिति प्रबंधक भास्कर शर्मा के साथ पूसा बासमती धान के प्रोक्योरमेंट एवं कल्टीवेशन के लिए अनुबंध हुआ। 

- चिन्हित पैक्स के व्यवसाय वृद्धि के लिए स्वीकृत ऋण पत्रों का वितरण। 

- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक रतलाम द्वारा पैक्स बांगरोद को धर्मकांटा स्थापना के लिए 15 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण किया गया। 

- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मंडला द्वारा पैक्स मेंहदवानी को कोदो-कुटकी की ग्रेडिंग प्लांट स्थापना के लिए स्वीकृत 60 लाख रूपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण। 

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पैक्स गोगांवा जिला खरगौन को सुपर मार्केट के लिए 120 लाख रुपये का प्रोजेक्ट ऋण वितरण किया गया। 

- दुग्ध सहकारी संस्था टीलाखेड़ी जिला भोपाल के सचिव महेश वर्मा को माइक्रो एटीएम और पैक्स सांकलखेड़ा खुर्द के कृषक यश रघुवंशी को किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। 

- एचपीसीएल सेंट्रल जोन के सीजीएम ए.एस. रेड्डी की उपस्थिति में पैक्स सुसनेर जिला आगर-मालवा के समिति प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह को पेट्रोल पंप आवंटन का एलओआई सौंपा गया। 

- ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन अंतर्गत श्वेत क्रांति 2.0 और मध्यप्रदेश डेयरी विकास परियोजना पर लघु फिल्म का प्रदर्शन।  

- मप्र में सहकारिता तथा पैक्स के व्यवसाय विविधीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों पर लघु फिल्म का प्रदर्शन।