औद्योगिक संभावनाओं का अध्ययन कर बनाएं कार्ययोजना

राजधानी

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस का ‘रोजगार, उद्योग एवं निवेश संवर्धन’ सत्र, मुख्यमंत्री बोले 

 भोपाल। मंगलवार को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘रोजगार, उद्योग एवं निवेश संवर्धन’ सत्र में सभी जिलाधीशों को निर्देश दिए कि वे जिले की औद्योगिक और आर्थिक संभावनाओं का गहराई से अध्ययन कर ठोस कार्ययोजना तैयार करें। धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, और शिक्षा से रोजगार सृजन की दिशा में प्रयास हों। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने बंद औद्योगिक इकाइयों के शीघ्र निराकरण पर जोर देते हुए कहा कि ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन और मुरैना की इकाइयों की तरह अन्य जिलों की समस्याएं भी प्राथमिकता से हल हों। उन्होंने लैंड बैंक विकसित करने, स्व-सहायता समूहों को एमएसएमई सेक्टर से जोडऩे और जिला निवेश सुविधा केंद्र (आईएफसी) को सक्रिय बनाने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने वर्ष 2047 तक मध्यप्रदेश को औद्योगिक और रोजगार-समृद्ध प्रदेश बनाने की रणनीति साझा की गई। जिलाधीशों को ‘एक जिला-एक उत्पाद’ योजना के तहत उत्पादों की पहचान, ब्रांडिंग व विपणन, और उन्हें डिजिटल प्लेटफार्म से जोडऩे के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण, एक जिला-एक उत्पाद जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, रेशम केंद्रों के पुनर्जीवन, स्थानीय मेलों का आयोजन और बैंकिंग सहयोग की जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समितियों की बैठकों के समय पर आयोजन की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। 

कृषि में नवाचार और उपकरणों के उपयोग पर जोर 

कृषि सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने जिलों को कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी उपकरणों के अधिकतम उपयोग और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान आत्मनिर्भर और तकनीक-सक्षम बनें, इसके लिए हमें खेत से लेकर बाजार तक सुधार और नवाचार लाने होंगे। योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं, ज़मीन पर दिखाई दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र की हर योजना का अंतिम उद्देश्य किसान की आमदनी को बढ़ाना और कृषि को लाभ का धंधा बनाना होना चाहिए। बैठक में आगामी रबी सीजन 2025-26 के लिए उर्वरक आपूर्ति और वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उर्वरकों की उपलब्धता विशेषकर मांग के समय सुनिश्चित हो। किसानों को किसी भी स्थिति में खाद के लिए कतार में खड़ा नहीं होना चाहिए इसके लिए डिजिटल टोकन प्रणाली, पूर्व पंजीयन जैसे नवाचारों को प्राथमिकता दी जाए। सत्र में कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और सहकारिता (मत्स्योद्योग) विभागों के सचिवों ने अपनी-अपनी विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और कार्य योजनाओं की जानकारी दी। 

पाँच जिलों के नवाचार बने उदाहरण

सत्र में गुना, हरदा, शाजापुर, श्योपुर और खंडवा जिलों के कलेक्टर्स ने अपने जिलों में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की प्रस्तुति दी। गुना में गुलाब क्लस्टर डेवलपमेंट के माध्यम से किसानों को फूलों की खेती में नई संभावनाएं दी जा रही हैं। हरदा में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देकर रासायनिक खेती पर निर्भरता कम की गई है। शाजापुर में खाद वितरण के लिए टोकन प्रणाली लागू की गई, जिससे पारदर्शिता और व्यवस्था में सुधार हुआ। श्योपुर में फसल अवशेष प्रबंधन (पराली नियंत्रण) के लिए प्रभावी मॉडल लागू किया गया है। खंडवा में गौशालाओं के सफल संचालन को ग्रामीण विकास और जैविक खाद उत्पादन से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि हर जिले का अच्छा मॉडल पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बन सकता है। हमें ऐसे नवाचारों को पहचानकर उन्हें व्यापक स्तर पर लागू करना चाहिए।। सत्र के अंत में कलेक्टर्स एवं कमिश्नर्स ने कृषि उत्पादन नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, किसानों की आयवृद्धि और नवाचार आधारित कृषि विकास के लिए सुझाव भी प्रस्तुत किए।

पांच सत्रों में इन विषयों पर हुआ मंथन 

कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में पहले दिन सुबह 10.30 बजे उद्घाटन सत्र के बाद ‘कृषि एवं संबद्ध’, दूसरे सत्र में ‘स्वास्थ्य और पोषण’ तीसरे सत्र में ‘रोजगार, उद्योग एवं निवेश’, चौथे सत्र में ‘शहरी विकास’ और अंतिम पांचवें सत्र में ‘गुड गवर्नेंस’ पर मंथन एवं सुझाव साझा हुए।