13 शहरों में जी-हब बनाकर होगा आर्थिक विकास

मध्यप्रदेश

मुख्य सचिव होंगे संचालन समिति के अध्यक्ष 

भोपाल। मप्र के दोनों प्रमुख महानगरों इंदौर और भोपाल से उनके पड़ोसी अन्य 11 जिलों को संबद्ध कर संयुक्त आर्थिक विकास के लिए प्रदेश में जी-हब तैयार किए जाएंगे। इसके लिए संचालन एवं क्रियान्वयन समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश स्तरीय संचालन समिति के अध्यक्ष मप्र के मुख्य सचिव अनुराग जैन होंगे। कमेटी दोनों महानगरों के शहरी क्षेत्रों के आर्थिक विकास की रणनीति और इस पर अमल के लिए रोडमैप तैयार करेगी। साथ ही दूसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आर्थिक विकास के कामों का अध्ययन कर इसे लागू कराने का काम करेगी। इस कार्य में नीति आयोग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

नीति आयोग के सीईओ सदस्य सचिव

संचालन समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, उदयम, पर्यावरण, वन, गृह, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, ऊर्जा, स्कूल शिक्षा, सदस्य होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

यह होंगे संचालन समिति के कार्य 

संचालन समिति राज्य स्तर पर जी-हब इनीसिएटिव की दिशा एवं रणनीति निर्धारण करना, भोपाल आर्थिक क्षेत्र एवं इंदौर आर्थिक क्षेत्र के लिए आर्थिक योजना तैयार करने के लिए नीति आयोग एवं अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना एवं आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना, प्रगति की नियमित समीक्षा करना और अन्य राज्यों/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेस्ट प्रैक्टिसेज को अपनाने के लिए मार्गदर्शन देने जैसे काम समिति द्वारा किए जाएंगे। 

भोपाल-इंदौर के अध्यक्ष आयुक्त नगरीय प्रशासन

जी-हब क्रियान्वयन अंतर्गत भोपाल आर्थिक क्षेत्र में अध्यक्ष आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को बनाया गया है। आयुक्त-भोपाल एवं नर्मदापुरम, जिला कलेक्टर-भोपाल, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम एवं सीहोर और नगर निगम आयुक्त-भोपाल, मुख्य नगरपालिका अधिकारी- राजगढ़, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, एवं सीहोर समिति में सदस्य होंगे। इसी प्रकार जी-हब क्रियान्वयन अंतर्गत इंदौर आर्थिक क्षेत्र में अध्यक्ष आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को बनाया गया है। आयुक्त इंदौर एवं उज्जैन, जिला कलेक्टर-इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, खरगोन, रतलाम, शाजापुर एवं खंडवा और मुख्य नगरपालिका अधिकारी-धार, खरगोन एवं शाजापुर सदस्य होंगे। दोनों ही समितियों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग को सदस्य-सचिव होंगेे।