मिशन अन्नदाता को मंत्रि-परिषद की मंजूरी

राजधानी

सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस 

भोपाल। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार मिशन अन्नदाता योजना शुरू की है। मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक में इस योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई। 

उल्लेखनीय है कि दो दिन पूर्व भोपाल में हुए राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य में दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन बढ़ाकर एवं सहकारिता के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लाक्ष्य राज्य सरकार को दिया है। 

किसानों की आय बढ़ाने बनी नीति 

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि युवा, महिला और गरीबों के हित में मिशन बनाकर काम करने के निर्णय के बाद राज्य सरकार ने आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए अन्नदाता मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अन्नदाता की आय बढ़ाने के साथ वे खेती के साथ और भी व्यवसाय कर सके इसके लिए सरकार ने नीति बनाई है। जलवायु के अनुकूल किसान खेती का काम करें। जैविक विविधता के अनुसार परम्परागत कृषि ज्ञान का संरक्षण, पोषण और खाद सुरक्षा तय करने सहित कृषि से संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए उच्चस्तरीय कमेटी बनी है। जिसमें सभी संबंधित विभागों के मंत्री अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर भी एक कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश में गौशालाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। गौवंश के लिए आहार, चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था भी सरकार करेगी।

जीएमसी के लिए 12 नए पद स्वीकृत

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी एवं नियोनेटोलॉजी विभाग में नियमित स्थापना के कुल 12 नवीन पदों का सृजन किए जाने की स्वीकृति दी है। इन पदों में प्राध्यापक के 3 पद, सह प्राध्यापक के 3 पद, एवं सहायक प्राध्यापक के 3 पद एवं सीनियर रेसीडेंट के 3 पद शामिल हैं।

बैठक में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी 

- अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) प्रोजेक्ट में डेटा एंट्री के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता की मंजूरी। 

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल के लिए कार्यालय भवन और आवासीय परिसर निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी। 

- चिकित्सा महाविद्यालय, सतना से संबंद्ध नवीन चिकित्सालय के निर्माण के लिए 383 करोड़ 22 लाख रुपये राशि की स्वीकृति। 

कभी बंद नहीं होगी ‘लाड़ली बहना योजना’

मंत्रि-परिषद की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा लाडली बहना योजना के बंद होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। यह योजना कभी बंद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने तय किया है कि अब हर महीने 10 से 15 तारीख के बीच लाडली बहना योजना की राशि जारी की जाएगी। इस योजना में लाडली बहनों को जो राशि मिलती रही है वह मिलती रहेगी। इस महीने 16 अप्रैल को यह राशि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव मंडला जिले में होने वाले कार्यक्रम के दौरान बहनों के खातों में स्थानांतरित करेंगे। 

पशुपालन से किसान की आय बढ़ाने के होंगे प्रयास 

केन्द्रीय मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में केन्द्रीय डेयरी विकास बोर्ड और स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड तथा संबद्ध दुग्ध संघों के साथ हुए अनुबंध हस्ताक्षर (एमओयू) के बाद सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक गांव में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और इसके संग्रहण का काम तेज करने का लक्ष्य लिया है। मंत्रि-परिषद में इस पर चर्चा हुई। पशुपालक और गौ-पालक की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस होगा। दूध बेचकर आय का लाभ किसानों तक पहुंचे, इसकी जवाबदारी सरकार ने ली है। सागर में प्रदेश के 25वें वन अभयारण्य अधिसूचित किए जाने और सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य के प्रदर्शन को लेकर भी मंत्रि-परिषद की बैठक में चर्चा हुई।