न्यायालय में जवाब से पहले एटीएस पद से हटेंगे मनीष सिंह!

राजधानी

बस ऑपरेटर की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सरकार से मांग जवाब 

भोपाल। परिवहन सचिव मनीष सिंह को नियम विरुद्ध राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के चेयरमैन बनाए जाने के विरोध में दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब मांगा है। माना जा रहा है कि न्यायालय में जवाब से पहले सरकार एटीएस चेयरमैन बदल सकती है। न्यायालय में मामले की सुनवाई 11 नवंबर को है। 

उच्च न्यायालय के नोटिस के बाद परिवहन विभाग न्यायालय में पक्ष रखने के लिए सरकार के विधि सलाहकारों से सलाह ले चुका है। विधि सलाहाकारों के अनुसार एटीएस की नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई है। ऐेसे में सरकार या तो अगली सुनवाई से पहले एसटीए चेयरमैन की नई नियुक्ति कर दे या फिर पक्ष रखने के लिए न्यायालय से समय की मांग की जा सकती है। 

मनीष सिंह को एसटीए चेयरमैन बनाए जाने के विरोध में बस ऑपरेटर अजय नारायण पाठक ने मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 68(2) के अंतर्गत चुनौती दी है। याचिकाकर्ता द्वारा में तर्क दिया गया है कि राज्य परिवहन प्राधिकार का अध्यक्ष वह व्यक्ति नहीं हो सकता, जिसका राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी परिवहन उपक्रम में वित्तीय हित हो, लेकिन मनीष सिंह राज्य सडक़ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक भी है। एसटीए चेयरमैन की नियुक्ति के समय भी उनके पास यह पद था। जो एक सरकारी परिवहन उपक्रम है और उसमें सरकार का प्रत्यक्ष वित्तीय हित निहित है। याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति संजीव सचदेवा एवं न्यायाधिपति विनय सराफ की खंडपीठ ने मुख्य सचिव एवं स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (एसटीए) के अध्यक्ष मनीष सिंह को नोटिस भेजा।