जिन चिकित्सा छात्रों की फीस सरकार भरेगी, उन्हें मप्र में ही देनी होगी सेवाएं

राजधानी

- मुख्यमंत्री ने ली स्वास्थ्य, सहकारिता और महिला बाल विकास की समीक्षा बैठक

- सरकार बदलेगी बॉड वाले चिकित्सकों के भर्ती नियम, जल्द कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव 

भोपाल। मप्र के चिकित्सा शिक्षा ग्रहण कर रहे ऐसे विद्यार्थी, जिनकी फीस सरकार जमा कर रही है, ऐसे बॉन्ड वाले डॉक्टर्स को मध्यप्रदेश में ही सेवाएं देने के लिए रोका जाए। ऐसे डॉक्टर्स को प्रदेश के जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए इन्हें भी आकर्षक मानदेय राशि दी जाए। बांड वाले चिकित्सकों के भर्ती नियमों में संशोधन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव जल्द ही मंत्रि-परिषद में लाएंगे। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कही। 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को स्वास्थ्य, सहकारिता एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं और कामकाज की समीक्षा की। बैठक में तीनों विभागों के कामकाज और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने प्राइवेट अस्पतालों में गर्भवतियों के सीजेरियन ऑपरेशन की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर नियंत्रण के उपाय करें। वहीं 108 एम्बुलेंस द्वारा जबरिया निजी अस्पताल ले जाने को लेकर मिल रही शिकायतों पर उन्होंने निगरानी और कार्रवाई के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य केन्द्रों में लें निजी चिकित्सकों की सेवाएं 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि ऐसे अस्पताल या डॉक्टर आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं करते हैं या इस योजना में इम्पैनल्ड नहीं है, उन्हें भी इस योजना से जोड़ा जाए। डॉक्टर्स की आपूर्ति के लिए विभाग भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। यह प्रयास किया जाए कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन के लिए निजी चिकित्सकों की भी सेवाएं ली जाए। इसके लिए उन्हें कॉल पर बुलाने के अलावा अच्छा मानदेय (इन्सेंटिव) भी दिया जाए।

सतना में चिकित्सालय, प्रदेश में 14 नर्सिंग कॉलेज जल्द 

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2003-04 में मात्र पांच मेडिकल कॉलेज थे। 2025-26 में बढक़र 52 हुए मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। सतना में 383 करोड़ रुपए की लागत से नया चिकित्सालय बनेगा। इसके लिए जल्द भूमिपूजन किया जाएगा। प्रदेश में 14 नए नर्सिंग कॉलेज खुल रहे। भोपाल एवं रीवा में कार्डियक कैथलैब प्रारंभ हो गई। ग्वालियर एवं जबलपुर में भी जल्द ही खोलने की तैयारी है। 

महिला एवं बाल विकास: लाड़ली लक्ष्मी के स्कूल छोडऩे पर मुख्यमंत्री नाराज

 लाडली लक्ष्मी बेटियों के बड़ी संख्या में विद्यालय छोड़े जाने से नाराज मुख्यमंत्री ने इस पर इसकी गहन समीक्षा और सख्त निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अगले तीन साल में कुपोषण समाप्त करने का लक्ष्य महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया है। बैठक में सरकार के 2 साल के कामकाज का लेखा-जोखा संबंधित विभागों से लिया। 

निविदा प्रकिया में गड़बड़ी तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए खरीदी जाने वाली सामग्री की टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए और कहा कि अगर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी होगी तो वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होंगे। उन पर कार्रवाई की जाएगी।

 अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताईं यह उपलब्धियां 

- देश में पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका की भर्ती के लिए आनलाइन पोर्टल जारी किया गया 

- रिक्त 19500 पदों के विरुद्ध 9948 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किया, शेष प्रक्रियाधीन 

- टेक होम राशन की एफआरएस प्रक्रया में मप्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, राष्ट्रीय स्तर पर हुई सराहना

- स्पॉन्सरशिप योजना में 20,243 बच्चों को मिला लाभ, मप्र देश में दूसरे स्थान पर 

- झाबुआ के ‘मोटी आई’ नवाचार को मिला प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 

- पीएम जनमन भवनों की डिज़ाइन व मॉनिटरिंग मॉड्यूल को भारत सरकार से मिली विशेष सराहना। 

- मप्र में भवन निर्माण की रियल-टाइम मॉनिटरिंग के लिए अत्याधुनिक मॉड्यूल विकसित किया गया, जिसमें 20 मीटर जियो-फेंसिंग आधारित उपस्थिति व्यवस्था है

आंगनबाडिय़ों की तीन साल की कार्योजना 

मप्र में सेंट्रल किचन के माध्यम से शहरी आंगनबाडिय़ों में गर्म भोजन 2026 से नई व्यवस्था लागू की जाएगी। विजन-2047 के अनुरूप शाला पूर्व शिक्षा पर बड़ा निवेश किया जाएगा और निपुण भारत आधारित विकास कार्ड से गुणवत्ता सुधरेगी। 34 लाख बालिकाओं को छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना का विस्तार किया जाएगा। अगले तीन वर्षों में 9,000 नए आंगनबाड़ी भवन बनाए जाएंगे। एचईडब्ल्यू के माध्यम से 1.47 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिसमें जेंडर, सुरक्षा और कानूनी सहायता में व्यापक प्रभाव आएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का बड़े पैमाने पर उन्नयन जारी है। 12,670 केंद्र ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ घोषित किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास की बड़ी उपलब्धियाँ

प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में 9.70 लाख गर्भवती महिलाओं को 512 करोड़ से अधिक की सहायता दी गई। लाड़ली बहना योजना में जनवरी 2024 से नवंबर 2025 के बीच 36,778 करोड़ का अंतरण किया गया। 1.72 लाख महिलाओं को महिला हेल्पलाइन से सहायता, 57 वन स्टॉप सेंटरों से 52,095 महिलाओं को सुरक्षा दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत 1.89 लाख पौधारोपण हुआ। 6,520 ड्राइविंग लाइसेंस और 8,637 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण दिया गया। सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक:सहकारी बैंकों का सुदृढ़ीकरण, छह बैंकों को 50 करोड़ देगी सरकार 

सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि जिला सहकारी बैंकों का विलय कर प्रदेश स्तर पर एक बड़ा सहकारी बैंक बनाने के लिए कानूनी और आर्थिक पहलुओं पर अधिकारी विचार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे सहकारिता विभाग अपने तीन साल के लक्ष्य में शामिल है। मुख्यमंत्री ने छह जिला सहकारी बैंकों जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर दतिया, शिवपुरी का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। हर बैंक को 50 करोड़ रुपए की पूंजी राज्य शासन द्वारा दी जाएगी। वहीं, बीज उत्पादन के ‘एमपी चीता’ ब्रांड पर चुटकी लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सहकारिता में फारेस्ट कैसे घुस आया?

नहीं हो सकी इन तीन विभागों की बैठक 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को छह विभागों के कार्यों और येाजनाओं की समीक्षा बैठक लेने वाले थे। लेकिन महिला बाल विकास, सहकारिता और स्वास्थ्य विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अचानक दिल्ली रवाना हो गए। इस कारण कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक  नहीं हो सकी। बताया गया कि मुख्यमंत्री दिल्ली पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पन्ना, बैतूल, कटनी व धार में पीपीपी मोड पर प्रस्तावित मेडिकल कॉलोजों के भूमिपूजन का निमंत्रण देने गए हैं।