रिटायर आईएफएस अधिकारी ने बनाया वन बिरादरी महासंघ, पीपीसीएफ से पूछा क्यों नहीं हो रहा वन ग्राम अधिनियम का पालन

राजधानी

भोपाल। प्रदेश के सेवानिवृत्ति भारतीय वन सेवा के अधिकारी आजाद सिंह डबास ने वन बिरादरी महासंघ का गठन कर वन विभाग से वन कानूनों को लेकर हिसाब मंागना शुरू कर दिया है। महासंघ के अध्यक्ष डबास ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक व्हीएन अंबाड़े को पत्र लिखकर पूछा है कि प्रदेश में ‘मप्र ग्राम वन अधिनियम 2015’ का पालन क्यों नहीं हो रहा है। अधिनियम के संबंध में उन्होंने से पीसीसीएफ से जानकारी मांगी है। 

डबास ने पीसीसीएफ को लिखे पत्र में कहा है कि उनके फरवरी 2018 में लिखे गए पत्र का अवलोकन करें , जो मप्र ग्राम वन नियम 2015 को लागू करने से सबंधित है। पत्र के माध्यम से उन्होंने नियम के पालन के सबंध में जानकारी मांगी थी, जो अभी तक नहीं मिली है। डबास ने लिखा कि पिछले 7 सालों में प्रदेश के कई जिलों के भ्रमण के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि मप्र ग्राम वन नियम 2015 के अन्तर्गत प्रदेश के ज्यादातर वन मण्डल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षकों ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की है। क्षेत्रीय वन अधिकारियों से हुई चर्चा मेें यह भी ज्ञात हुआ है कि तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वन ए पी श्रीवास्तव के कार्यकाल में यह नियम बने थे और इनके क्रियान्वयन हेतु संदर्भित पत्र से निर्देश दिए गए थे। उनके स्थानान्तरण के 10 साल बाद भी पीसीसीएफ स्तर से कोई निर्देश क्षेत्रीय अधिकारियों को नहीं दिए गए हैं। शासन स्तर से भी इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वन प्रबंधन में आपकी उदासीनता कतई उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में दो ही निष्कर्ष निकलते हैं या तो ग्रामीण सुमदाय द्वारा वन समितियों के माध्यम से वनावरण में कोई सुधार ही नहीं हुआ है अथवा आप जानबूझकर ग्रामीण समुदाय को वनों के प्रबंधन में वास्तविक भागीदार बनाना ही नहीं चाहते हैं। ये दोनों ही स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक ही नहीं, बल्कि निन्दनीय भी हैं। डबास ने कहा है कि एक महीने के अंदर वन ग्राम अधिनियम संबंधी जानकारी दें।