मुख्यमंत्री ने ली छह विभागों की बैठक, खजुराहो में मंत्रि-परिषद की बैठक आज

मध्यप्रदेश

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को खजुराहो में छह विभागों की बैठक ली। बैठकों में सरकार के दो वर्ष के दौरान विभागीय उपलब्धियों और भावी कार्योजना पर चर्चा हुई। बैठकों में विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और विभाग के शीर्षस्थ अधिकारी उपस्थित रहे। 

मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के दो दिवसीय खजुराहो प्रवास के दूसरे दिन मंगलवार को महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में खजुराहो सहित बुंदेलखंड से संबंधित कई प्रस्तावों को हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर आगामी 13 दिसम्बर को प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों, लोकार्पण, भूमिपूजन पर भी चर्चा हो सकती है। 

सोमवार को इन विभागों की हुई बैठक 

सोमवार, 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरीय विकास एवं आवास, जनजातीय कार्य, तकनीकि शिक्षा और कौशल विकास, खनिज, राजस्व, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, एमएसएमई, खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता संरक्षण सहित अन्य विभागों समीक्षा बैठक ली। बैठकें सुबह 11 बजे शुरू होकर शाम तक चलीं। अलग-अलग बैठकों में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विजय शाह, गोविंद सिंह राजपूत, करण सिंह वर्मा, इंदर सिंह परमार और चैतन्य कश्यप शामिल हुए। 

समीक्षा बैठकों में अधिकारियों ने बताई उपलब्धियां और कार्योजना 

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग: मुख्यमंत्री ने कहा, उद्योगों कीमांग के अनुसार आधुनिक ट्रेड्स में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के साथ प्लेसमेंट भी सुनिश्चित करें, प्रदेश का हर युवा कुशल बने, ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। प्रमुख सचिव ने विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही विभाग की आगामी कार्योजना भी बताई। 

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग: मुख्यमंत्री ने कहा मप्र के बीड़ी श्रमिकों को मुख्यधारा के रोजगार से जोड़ा जाय। अधिकारियों ने विभागीय उपलब्धियां गिनाईं। इनमें निवेश उपलब्धियां, औद्योगिक अधोसंरचना विकास, निवेश प्रोत्साहन एवं राज्य छवि निर्माण नीति एवं आईटी आधारित सुधार और संस्थागत उपलब्धियां शामिल रहीं। अधिकारियों ने औद्योगिक एवं निर्यात संवर्धन की दिशा में व्यापक कार्ययोजना भी बताई। 

राजस्व विभाग: मुख्यमंत्री ने कहा, भूमि संबधी लंबित प्रकरणों के लिए फिर से राजस्व अभियान चलाने एवं राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व न्यायालयके काम को प्रशंसनीय बताया। अधिकारियों ने राजस्व विभाग की दो वर्षों की उपलब्धियां एवं अभिनव प्रयोग व नवाचारों की जानकारी दी। साथ ही आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना भी बताई। 

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग: मुख्यमंत्री ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी के दृष्टिगत विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को उद्योग जगत के बीच प्रचारित करें। ग्वालियर में लगभग 2 लाख करोड़ निवेश वाली इकाइयों का इस माह के अंत भूमिपूजन और शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री ने पिछले दो वर्ष में एमएसएमई की 31 प्रतिशत वृद्धि पर बधाई दी। फूड पार्क सहित अन्य ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को एमएसएमई से जोडऩे के निर्देश दिए। अधिकारियों ने विभाग द्वारा नीतिगत सुधार एवं विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी। औद्योगिक अधोसंरचना का विस्तार, वित्तीय समावेशन एवं उद्यम क्रांति योजना, फेसिलिटेशन कॉउंसिल की उपलब्धियां, निवेश संवर्धन एवं राष्ट्रीय उपलब्धियां, विनिर्माण एवं प्रमाणन में प्रगति एवं क्लस्टर विकास एवं भविष्य की औद्योगिक तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना भी बताई। 

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग: मुख्यमंत्री बोले हर पात्र हितग्राही तक समय पर खाद्यान्न योजनाओं का लाभ पहुंचे। बैठक में मुख्य रूप से लक्षित सार्वजनिक प्रणाली, उपार्जन प्रक्रिया, तकनीकी नवाचार, सिंहस्थ 2028 की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में बताया गया कि 25.18 लाख नवीन श्रमिकों को नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है। दो वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5.25 करोड़ से अधिक पात्र हितग्राहियों को 19,935 करोड़ रुपये का 66.37 लाख मीट्रिक टन नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया। पीडीएस के 536.23 लाख हितग्राहियों में से 497.08 लाख का ई-केवाईसी पूरा, 34.87 लाख अपात्र हितग्राहियों के नाम हटे। इससे प्रति माह 32.43 करोड़ की बचत। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभाग के गोदामों की छतों पर सोलर पैनल लगाने और सिंहस्थ-2028 को देखते हुए मेला क्षेत्र में 40 उचित मूल्य दुकानें स्थापित किए जाने और अखाड़ों की मांग पर अस्थायी राशन कार्ड व गैस कनेक्शन जारी किए जाने की बात भी कही।