भोपाल जिलाधीश कार्यालय में ही नहीं बन सका दिव्यांगों के लिए बाधा रहित वातावरण

राजधानी

तीन प्रमुख कार्यालयों में तीन साल में पूरे नहीं हो सके सुगम भारत योजना के काम 

भोपाल। दिव्यांगों को बाधा रहित वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजधानी में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत तीन साल पहले 23 कार्यालयों में बाधा रहित वातारण के लिए रैंप, लिफ्ट, चौड़े दरवाजे, स्पर्शनीय पथ और बाधा-मुक्त शौचालय जैसे काम स्वीकृत किए गए थे। 30 दिसम्बर 2022 की स्थिति में प्राशासकीय स्वीकृति मिल जाने के बाद भोपाल जिलाधीश कार्यालय सहित तीन कार्यालयों के काम अभी भी पूरे नहीं हो सके हैं। 

मुख्य अभियंता (भवन) लोक निर्माण विभाग भोपाल परिक्षेत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत भोपाल जिले के विभिन्न शासकीय कार्यालय में बाधा रहित वातावरण के लिए कुल 23 काम स्वीकृत होकर 30 दिसम्बर 22 को इन्हें प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी। इनमें 20 कार्यालयों में काम पूरे हो चुके हैं, जबकि तीन कार्यालयों में काम अभी भी प्रगतिरत हैं। इन तीन कार्यालयों में कलेक्टर कार्यालय भोपाल में बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने का अतिरिक्त कार्य, जिसकी लागत 154.58 करोड़ रुपये है। दूसरा लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल में बाधारहित वातावरण उलपब्ध कराने के लिए स्वीकृत 133.86 करोड़ और कार्यालय नापतौल विभाग, अरेरा हिल्स भोपाल में भी बाधारहित वातावरण उपलब्ध कराने के 26.26 लाख रुपये लगात के अतिरिक्त कार्य लंबित हैं। 

24.7 करोड़ के काम हुए थे स्वीकृत 

राजधानी के अलग-अलग कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराए जाने के लिए वर्ष 2022 में कुल 24 करोड़, 7 लाख 34 हजार रुपये लागत के 23 कार्य स्वीकृत हुए थे। लोक निर्माण विभाग के अनुसार इनमें 20 काम पूरे हो चुके हैं। 

कामों को लेकर हुई शिकायतें, विभाग ने नकारा 

सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत बाधारहित वातावरण के अतिरिक्त कामों में अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें सामाजिक न्याय विभाग, लोक निर्माण विभाग ओर जिलाधीश के पास भी पहुंची हैं। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने अनियमितताओं के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं होने की बात कह रहे हैं।

ज्यादातर कार्यालयों में पहली मंजिल के लिए रैंप नहीं 

सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए पहली या अन्य मंजिलों तक के लिए लिफ्ट के अलावा रैंप संरचना तैयार करने का प्रावधान है। राजधानी के जिला और राज्य स्तर के अधिकांश कार्यालयों में भू-तल तक के लिए तो रैंप बनाए हैं हैं लेकिन अगली मंजिलों के लिए सिर्फ लिफ्ट ही मौजूद है। बिजली गुम होने अथवा लिफ्ट खराब होने की स्थिति में दिव्यांगों को सीढिय़ों से ही ऊपर जाना होता है। भोपाल कलेक्टर कार्यालय में भी पहली मंजिला पर जनसुनवाई अथवा कालेक्टर कक्ष तक जाने के लिए लिफ्ट ही उपलब्ध है। 

इन कार्यालयों में स्वीकृत हुए थे काम 

• आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, श्यामला हिल्स, राज्य अनुसूचित जाति आयोग, चिचौड़ कॉप्लेक्स, प्रमुख राजस्व आयुक्त अरेरा हिल्स, कलेक्टर कार्यालय, भोपाल, ईओडब्ल्यू कार्यालय, अरेरा हिल्स, मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता, शिल्प भवन भोपाल, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म खनिज भवन, अरेरा हिल्स, कार्यालय अधीक्षक मप्र स्टेट गैरेज जहांगीराबाद, कार्यालय खेल एवं युवा संचालनालय, टीटी नगर स्टेडियम, कार्यालय लोकायुक्त, भोपाल, राज्यपाल का सचिवालय, कार्यालय आयुक्त मंडी, भोपाल, कार्यालय पंजीयन तथा अधीक्षक मुद्रांक पंजीयन, भोपाल, कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शुक्तजन, कार्याालय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कार्यालय नियंत्रक नापतौल विभाग, आरसीपीव्ही नरौन्हा एवं प्रबंधकीय प्रशासन अकादमी, अरेरा कॉलोनी, कार्यालय संचालक संस्कृति संचालनालय, कार्यालय संचालक लोक अभियोजन संचालनालय, भदभदा रोड़, कार्यालय नियंत्रक शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री अरेरा हिल्स, कार्यालय आयुत सह संचालक उद्यमी विकास संस्थान भोपाल, कार्यालय आयुक्त सह संचालक नगर एवं ग्रामनिवेश पर्यावरण परिसर, अरेरा हिल्स और कार्यालय मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल।  
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• इनका कहना है-
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  कलेक्ट्रेट परिसर में दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण तैयार कराया गया है। इस योजना का कोई अतिरिक्त स्वीकृत काम लंबित है तो मैं कल ही इसे दिखवाता हँू। जल्द पूरा कराया जाएगा। गड़बड़ी की शिकायत मिली तो जांच कराकर कार्रवाई करेंगे।’कराया जाएगा। गड़बड़ी की शिकायत मिली तो जांच कराकर कार्रवाई करेंगे।’
• कौशलेन्द्र विक्रम सिंह
• कलेक्टर, भोपाल