829 कॉलोनियों में मिल सकेंगे व्यक्तिगत नल कनेक्शन, निगम परिषद में बहुमत से पास हुए राजधानी की जनता से जुड़े तीन प्रस्ताव

राजधानी

भोपाल। भोपाल नगर निगम परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में लाए गए तीनों प्रस्ताव विपक्ष के बहिर्गमन के बीच बिना चर्चा के ही बहुमत से पास हो गए। पहला प्रस्ताव विवाह पंजीयन शुल्क कम किए जाने, दूसरा शहर में बल्क नल कनेक्शन के स्थान पर व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाने और तीसरा अमृत 2.0 परियोजना में अंशदान राशि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉण्ड से जुटाने संबंधी प्रस्ताव शामिल रहे। 

एमआईसी सदस्य रविन्द्र यति ने शहर की कुल 1566 में से 829 कॉलोनियों में निगम द्वारा बल्क कनेक्शन के स्थान पर व्यक्तिगत नल कनेक्शन से जल प्रदाय किए जाने संबंधी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि शहरवासियों द्वारा लम्बे समय से इसकी मांग की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस पर कुल व्यय 801 रुपये संभावित है। इन कॉलोनियों के 74905 आवासों में स्मार्ट मीटर के माध्यम से जल उपलब्ध कराने पर प्रति आवास 9709 रुपये व्यय होगा। जिससे कुल अतिरिक्त राशि 72.73 करोड़ का खर्च आएगा। स्मार्ट मीटर लगाने सहित कुल व्यय राशि 874.43 करोड़ होगी। 

कॉलोनी वासियों की सहमति से होंगे कनेक्शन 

श्री यति ने बताया कि कॉलोनियों के ज प्रदाय के संधारण/संचालन के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से कॉलोनीवासियों द्वारा कार्य कराया जा सकता है। जिसके लिए बल्क कनेक्शन का निर्धारित शुल्क 17 रुपये प्रति हजार लीटर नगर निगम को एजेंसी द्वारा दिया जाएगा एवं अतिरिक्त राशि एजेंसी द्वारा संबंधी कॉलोनी से ली जाएगी। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए कॉलोनीवासियों की सहमति जरूरी होगी। 70 प्रतिशत से अधिक सहमति मिलने पर ही व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएंगे। कॉलोनियों में ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर व्यक्तिगत कनेक्शन दिए जाएंगे। संधारण/संचालन की जिम्मा सोसायटी का होगा। जल प्रदाय व्यवस्था हस्तांतरित नहीं होगी। आवश्यक बिजली बिल, लेबर/ऑपरेटर की व्यवस्था भी सोसायटी स्वयं करेगी। जो कॉलोनी बल्क कनेक्शन लेना चाहेगी, वह भी बल्क कनेक्शन मीटर लगाकर दिया जा सकेगा। 

अमृत 2.0 के लिए केन्द्र ने दी प्रस्ताव से ज्यादा राशि 

अमृत 2.0 परियोजना में सभी विधानसभाओं में पैकेज के माध्यम से काम होंगे। इसके लिए सीवेज पैकेज एक से चार तक 1009.79 करोड़ स्वेप राशि है और डीपीआर राशि 1054.91 करोड़ है। केन्द्र से इसके लिए 1113.47 करोड़ राशि स्वीकृत हुई है। इसी प्रकार जल प्रदाय के लिए 448 करोड़ की डीपीआर के विपरीत 582.31 करोड़

 बड़ा तालाब जीर्णोद्धार के लिए 14.91 करोड़ और कलियासोत जीर्णोद्धार के लिए 36.78 करोड़ स्वीकृत हुए हैं। इन दोनों कामों की निविदा प्रक्रिया प्रचलन में है। शाहपुरा तालाब के लिए 9.73 करोड़ स्वीकृ हुए हैं। इस तरह इन 8 कामों के लिए कुल 1757.2 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसमें 1263.5 करोड़ राज्य सरकार देगी। शेष 493.49 करोड़ नगर निगम को स्वयं के स्रोतों से जुटानी होगी। निगम ने अंशदान की राशि ग्रीन म्यूनिसिपल बॉण्ड के माध्यम से जुटाने हेतु परिषद से प्रस्ताव पास कराया है। 

1100 से घटकर 130 रुपये हुआ विवाह पंजीयन शुल्क 

निगम परिषद की बैठक में महापौर परिषद के संकल्प क्रमांक-04 दिनांक 2 जनवरी 2026 को निगम परिषद की बैठक में पास किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार विवाह पंजीयन शुल्क 1100 रुपये एवं 30 दिवस के बाद उस पर लगने वाले 5000 रुपये के अर्थदण्ड को कमकर दिया गया। अब 60 दिन के भीतर विवाह पंजीयन पर कुल कुल 130 रुपये शुल्क लगेगा। 60 दिन बाद पंजीयन कराने पर भी 1100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। 23 जनवरी 2008 से अप्रैल 2021 तक 130 रुपये शुल्क ही लिया जाता था। लेकिन 2 फरवरी 2021 में प्रशासक के संकल्प से विवाह पंजीयन शुल्क को बढ़ाकर 1100 रुपये और विलम्ब शुल्क को 5 हजार रुपये किया गया था।