रोजगार के लिए सरकारी खर्च पर किसी भी देश जा सकेंगे ओबीसी युवा, विदेश रोजगार निवेश और नियोजन योजना में संशोधन, मंत्रि-परिषद में हुए कई निर्णय

राजधानी

भोपाल। मप्र के अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने की योजना 2022 के स्थान पर मंत्रि-परिषद ने संशोधित योजना ‘अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2025’ को स्वीकृति दी है। स्वीकृति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र अब सरकारी खर्च पर रोजगार के लिए किसी भी देश में जा सकेंगे। सरकार योजना पर अगले तीन सालों में 45 करोड़ रुपये खर्च करेगी तथा प्रतिवर्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को रोजगार के लिए विदेश भेजा जाना प्रस्तावित है। 

एमएसएमई मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में पंचमढ़ी नगर के साडा के नियंत्रण वाली नजूल क्षेत्र रकबा 395.931 हैक्टेयर भूमि को संशोधित कर रकबा 395.939 हैक्टेयर भूमि को पचमढ़ी अभयारण्य क्षेत्र से बाहर कर राजस्व नजूल घोषित करने की स्वीकृति दी है। 

390 करोड़ से होगा 9 टाईगर रिजर्व बफर क्षेत्रों का विकास 

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के 9 टाइगर रिज़र्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों का विकास करने के लिए आगामी 5 वर्षों, वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के लिए कुल 390 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस नवीन योजना अंतर्गत बफर क्षेत्रों के विकास के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में चेनलिंक फेसिंग, वन्यप्राणी सुरक्षा, चारागाह विकास, जल स्त्रोतों का विकास, अग्नि सुरक्षा, वन्य प्राणी उपचार एवं स्वास्थ्य परीक्षण और कौशल उन्नयन जैसे काम किए जाएंगे। 

दो सिंचाई परियोजनाओं के 215 करोड़ स्वीकृत 

मंत्रि-परिषद ने नर्मदापुरम में 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए 215 करोड़ 47 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार तवा परियोजना (दायीं तट नहर) की बागरा शाखा नहर होज सिंचाई परियोजना की लागत 86 करोड़ 76 लाख रुपये, प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 4200 हैक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। परियोजना से जिले की बाबई एवं सोहागपुर तहसील के 33 गांवों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार नर्मदापुरम जिले की तवा परियोजना की दांयी तट नहर से पिपरिया ब्रांच केनाल होज सिंचाई परियोजना की लागत 128 करोड़ 71 लाख रूपये, प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 6000 हैक्टेयर की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। परियोजना से नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर तहसील के 30 ग्राम लाभान्वित होंगे।

17 जनजातीय परियोजनाओं के लिए 17864 करोड़ स्वीकृत 

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग की वर्ष 2026-27 से वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए 17 योजनाओं की निरंतरता के लिए 17,864.26 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। जनजातीय कार्य विभाग की शुल्क की प्रतिपूर्ति, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, स्काउट गाइड, परिवहन, स्वास्थ्य, विभिन्न पुरस्कार आदि 15 योजनाओं के लिए 377 करोड़ 26 लाख की स्वीकृति दी गई। इसी तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता के लिए 15 हजार करोड़ रुपये और राजस्व विभाग की तहसील, जिला संभाग के कार्यालय एवं आवासीय भवन का निर्माण योजनाओं के लिए 2,487 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।