6 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को स्थापित करने 1674 करोड़ की मंजूरी, लोक कल्याणकारी एवं विकास कार्यों के लिए मंत्रि-परिषद ने मंजूर किए 19810 करोड़

राजधानी

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक सोमवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में 6 जिलों में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की योजना को अगले 5 सालों तक चलाने के लिए 1674 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इस योजना में जिला चिकित्सालयों को चिकित्सा महाविद्यालय से समबद्ध किया जाएगा। मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई परियोजना, महिला बाल विकास, नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों एवं कृषि विभाग लोक कल्याणकारी और विकास कार्यों से जुड़े कुल 19 हजार 810 करोड़ रुपये राशि के प्रस्तावों को मंजूरी दी। 

6 जिलों में चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए मिली राशि 

मंत्रि-परिषद ने जिन जिलों के प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए राशि स्वीकृत की है। उनमें राजगढ़, मंडला, नीमच, मंदसौर, शिवपुरी और सिंगरौली शामिल हैं। राशि से यहां स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा।

मिडवासा सिंचाई परियोजना के लिए 286.26 करोड़ की स्वीकृति 

मंत्रि-परिषद ने सागर जिले की मिडवासा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए 286 करोड़ 26 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना से सागर जिले की सागर तहसील के 27 ग्रामों की 7200 हैक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिये किसानों को लाभ मिलेगा।

पीडब्ल्यूडी के कामों के लिए 10801 करोड़ की मंजूरी 

मंत्रि-परिषद ने लोक निर्माण के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों के लिए 10,801 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत बी.ओ.टी. मार्गों का विकास एवं पर्यवेक्षण के लिए 150 करोड़ रुपये, बी.ओ.टी. परियोजनाओं की समाप्ति पर भुगतान के लिए 765 करोड़ रुपये, एन्यूटी भुगतान के लिए 4,564 करोड़ रूपये और म.प्र. सडक़ विकास निगम (एन.डी.बी.) बाह्य वित्त परियोजना के लिए 5,322 करोड़ रूपये की स्वीकृति सहित 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखे जाने की स्वीकृति दी है। 

पीएम पोषण शक्ति और मध्यान्ह भोजन के लिए 3553.35 करोड़ 

मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति और मध्याह्न भोजन सहित अन्य योजनाओं और कार्यक्रमों के सुचारू एवं निरंतर संचालन के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक के लिए 3,553 करोड़ 35 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा प्रदेश में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के तहत कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना, नरवाई प्रबंधन और प्रदेश के वन पट्टाधारियों के लिए हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए योजना आगामी 5 वर्षों तक संचालन के लिए 2,250 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। 

गैस पीडि़तों के उपचार के लिए एक हजार करोड़ 

मंत्रि-परिषद ने भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए लगभग 1,005 करोड़ रूपये का अनुमोदन दिया गया है। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, वन स्टॉप सेंटर एवं महिला हेल्पलाइन-181 के संचालन के लिए 240 करोड 42 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। 

महिला योजनाओं के लिए 240.42 करोड़ 

मंत्रि-परिषद द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, वन स्टॉप सेंटर योजना एवं महिला हेल्पलाइन-181 योजना के संचालन के लिए 240 करोड़ 42 लाख रुपये और आगामी 5 वर्ष तक संचालन की मंजूरी दी है। 

8 जिलों में नए वन स्टॉप सेंटर की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ले भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार प्रदेश में 8 नए वन स्टॉप सेंटर के संचालन की स्वीकृति दी है। यह वन स्टॉप सेंटर मैहर, मउगंज, पांढुर्णा, धार में मनावर और पीथमपुर, इंदौर में लसूडिया और सांवेर एवं झाबुआ के पेटलावद में संचालित किए जाएंगे।