उर्वरकों की कालाबाजारी रोकें, अवैध भंडारण पर भी हो कार्रवाई

राजधानी

-मुख्यमंत्री ने वीसी के जरिए दिए सभी कलेक्टरों को निर्देश  

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खरीफ:2025 के लिए किसानों को आसानी से उर्वरक उपलब्धता को लेकर प्रदेश के सभी कलेक्टरों की वीसी के जरिएि मीटिंग ली। उन्होंने सभी से कहा कि उर्वरक की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, टैङ्क्षगग, मिस ब्रांडिंग, अवैध परिवहन आदि पर कठोरता से कार्रवाई की जाए। जबकि यूरिया की मांग वाले जिलों में अगले सात दिन में प्राप्त होने वाले रैक और उर्वरक वितरण व्यवस्था की जानकारी किसानों तक पहुंचाई जाए। सीएम ने सभी को आगाह करते हुए कहा कि उर्वरक व्यवस्था की निगरानी राज्य स्तर से की जा रही है, इसलिए किसी भी जिले में लापरवाही न की जाए। 

मंगलवार को मंत्रि परिषद की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने उर्वरक वितरण की समीक्षा की। सहकारिता, राजस्व और किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री डॉ. यादव के अलावा राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। 

खाद्य पदार्थों में यूरिया की करें जांच 

मुख्यमंत्री ने जिलाधीशों से कहा कि डबल लॉक सेंटर, पैक्स एवं निजी विक्रय केन्द्रों की आकस्मिक जांच कराएं। यह भी जांच करें कि अनुदानित यूरिया का उपयोग पशु आहार, पोल्ट्री फीड, रेसिन, प्लाइवुड, पेंट, शराब निर्माण, प्रिंटिंग एवं मिलावटी दूध उत्पादन में तो नहीं किया जा रहा है। संबंधित स्थानों पर औचक निरीक्षण कर यूरिया की मिलावट को रोकने के लिए कार्रवाई करें। 

यह बताया अधिकारियों ने 

समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अनुदानित यूरिया के दुरुपयोग रोकने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण या परिवहन और नकली उर्वरकों को लेकर अभी तक 30 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 56 लायसेंस निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा 70 लाइसेंस निलंबन और 188 विक्रय प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई है।