तीसरे दिन भी राजस्व न्यायालयों में नहीं हुई सुनवाई

राजधानी

न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य विभाजन के विरोध में तहसीलदार और नायब तहसीलदार

भोपाल। न्यायिक और गैर न्यायिक विभाजन से नाराज राजस्व अधिकारियों ने शुक्रवार को तीसरे दिन भी राजस्व न्यायालयों में पेशियों की सुनवाई नहीं की। इस कारण भोपाल जिले की लंबित सैकड़ों न्यायिक पेशियां आगे बढ़ानी पड़ी हैं। 

उल्लेखनीय है कि सरकार की नई व्यवस्था का विरोध विगत छह अगस्त से भोपाल के सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने अपनी गाडिय़ों की चॉबी जिलाधीश कार्यालय में जमा करा दी थीं। अभी हड़ताल या अवकाश पर नहीं हैं, और सभी कार्यालयों में बैठ रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। इससे तहसीलदार और नायब तहसीलदार न्यायालय में कई पेशियां आगे बढ़ानी पड़ रही हैं। 

हर दिन बढ़ रही लंबित प्रकरणों की संख्या 

जानकारी के अनुसार भोपाल जिले में नामांतरण, सीमांकन, फौती  नामांतरण, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र सहित पांच सैकड़ा से अधिक प्रकरण प्रतिदिन आते हैं। तससीलदार और नायब तहसीलदार मिलकर हर दिन करीब तीन सैकड़ा प्रकरणों में सुनवाई करते हैं। सुनवाई नहीं होने से तीन दिन में नौ सौ से अधिक पेशियां लंबित हो गई हैं। 

सरकार ने अलग-अलग बांटे मैदानी और न्यायिक काम 

भोपाल में बैरागढ़, कोलार, एमपी नगर, शहर वृत्त, बैरसिया और टीटी नगर तहसीलें हैं। इनके तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को न्यायिक और गैर न्यायिक काम विभाजित कर दिए हैं। जो अधिकारी न्यायिक कार्य कर रहे हैं, उन्हें मैदानी जिम्मेदारी से मुक्त रखा है। इसी प्रकार जो मैदान में रहेंगे, वे न्यायिक काम नहीं करेंगे। राजस्व अधिकारी इसी विभाजित व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ के माध्यम से वे राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रख चुके हैं।